मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर : संघीयता महँगो भयो, प्रदेश निकम्मा भए भन्ने चौतर्फी आलोचना किन छ ?

माघ २४, २०८१ |टेकराज जोशी
मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर : संघीयता महँगो भयो, प्रदेश निकम्मा भए भन्ने चौतर्फी आलोचना किन छ ?

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनले सुरु गरेको मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रममा शाहले संविधानले नै दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । संविधानको मर्म र जनभावना अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन भए मात्रै संघ, प्रदेश र पालिकाले गर्न पाउने काम र क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘जनताले पनि प्रश्न उठाउने र काम गर्न गर्न नसकिने परिस्थिति सृजना हुँदा नागरिक र पार्टीहरूबीच नै दुरी बढेको छ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने –कानुन, कर्मचारी र सुरक्षाको अधिकार अहिले पनि छैन । यो कुरा पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उठाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

संघ सरकारले अनुमति नदिएकै कारण २०७५ मै सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म सार्न नसकेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । अहिले पनि पुरानै कार्यशैलीले काम गर्न खोज्दा जनस्तरमा प्रश्न उठेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले व्युरोक्रेसीले राजनैतिक दललाई र दलहरूले व्यूरोक्रेसीलाई दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।

छिटा छिटो सत्ता परिवर्तन हुँदा हरेक प्रक्रियामा समस्या आएकोले स्थिर सरकारकै लागि अहिले ठुला दल एक भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले संघमा सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार हेरफेर हुँदा समस्या निम्तने गरेको बताए । तर सीमित स्रोत साधनका वाबजुत धेरै ठुला परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिएको शाहको स्वीकारोक्ति छ । संघीयता धेरै खर्चिलो र भडकिलो भयो भन्ने टीकाटिप्पणीको बचाउ गर्दै उनले आफू मुख्यमन्त्री भए देखि नै भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाएको जिकिर गरे । –घुस मागेको वा दिएको तथ्य प्रमाण पेस गरे तत्काल कारबाही गर्छु । यदि सकिन भने एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिन ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले संघीय संरचनामा गएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकार बलियो हुन नसकेको बताए । ‘संविधानको मर्म अनुरूप सिंहदरबारले अधिकार तल प्रदेशलाई दिन चाहेको छैन । अहिले पनि हरेक कामका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले संरचना आफैमा समस्या होइन, हाम्रो कार्यशैली समस्या हो ।’ पाठकले भने ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले प्रदेश आएपछि जनताले छिटो प्रतिफल खोजी रहेको बताए । यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी प्रदेशसभा सदस्य रक्षा महराले प्रदेश सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दा पनि सरकार प्रति जनताको अपेक्षा बढी भएको दाबी गरिन । पुर्वमन्त्री तथा समाजवादीकी नेतृ पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकार सङ्घमुखी भएको आरोप लगाउँदै यस्तै कार्यशैलीले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन । 

पूर्वमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीले भने सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसार सबैको हक अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित र संस्थागत गर्न सङ्घीयता फलदायी भएको बताए । मुक्त कमैया, कम्लहरी र हलिया पुन स्थापनामा प्रदेश सरकारको भूमिका सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य डा ताराप्रसाद जोशीले केन्द्रको राजनीतिक दबाबका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्णयले केही पनि गर्न नसक्ने परिस्थिति देखिनु दुखद भएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रोमजंग स्वाँरले जनताले तीन वटा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सबाट देश चलाउनुपर्ने र वडाध्यक्ष ठेकेदार बन्ने प्रवृतिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको दाबी गरे ।

नीजि क्षेत्रले भने सरकारले पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले एउटा उद्योग दर्ता गर्न पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत नहुँदा नीजि क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको गुनासो गरे । उनले भने–कैलालीको डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैजीझेलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेको वर्षौं भयो । तर अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन ।‘

नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमले प्रदेश सरकारले उत्पादनसँग जोडन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ५ करोड कोल्ड स्टोरका लागी दिने भनेर टेन्डर खोले पनि तर कमिसन मागेर कामै अघि बढ्न नसक्ने बनाइँदा त्यो रकम नै रकम फ्रिज भएको बमको दाबी छ ।

बेलौरी नगरपालिका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका नागरिकलाई धनगढीमा रहेको भन्सार नाकाका कारण राती दश बजेपछि आउजाउ गर्न समस्या भएको भन्दै चौबिसै घण्टा निर्बाध आउजाउ गर्ने वातावरण मिलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षा र विकाशका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

डोटीको पुर्वचौकी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दीर्घराज बोगटीले सरकारै पिच्छे योजना फेरिने तथा कानुन अनुसार ऐन र कार्यविधि बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार आजसम्म रनभुल्लमा परेको बताए । उनको प्रश्न छ–जति पटक सरकार फेरिन्छ, त्यति पटक योजना पनि फेरिन्छन् । अनि कसरी हुन्छ विकाश ?’ 

नागरीक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले संघीयता खर्चिलो भएको बताउँदै त्यसको असर पूजिगत बजेट र विकाश निर्माणमा परेको बताए । थारु अगुवा माधव चौधरीले संघीयता आदिवासी जनजातिका कुरा सुनुवाईमा आशा देखिए पनि संघीयता अनुसार काम भने नभएको उल्लेख गरे । कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्ववयू सभापति यमराज जोशीले प्रदेशको अधिकारका लागि सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न र सुझाव दिँदै अन्य सहभागीहरुले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन खुट्टा उचाल्नेहरुले संघबाट पुरै अधिकार लिनका लागि दलीय स्वार्थ त्यागेर बरु प्रदेशले पाउने अधिकार नदिएसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दैनौँ भनेर अडान राख्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री सँग कान्तिपुर कार्यक्रम बिहिबार राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ । 


Image

टेकराज जोशी

जोशी कान्तिपुर टेलिभिजनका कैलालीका संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement