काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा अझै आइसकेको छैन । तर, विदेशी बोर्डका पाठ्यक्रम पढाइ हुने शैक्षिक संस्थाले भने एसईईका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेर पढाइ सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
विशेषगरी, ए लेभल, आईबी, सीबीएसई जस्ता विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमको पढाइ सुरु भइसकेको हो । तर, सरकारले भने यस सम्बन्धी कुनै नीति नियम बनाउन र नियमन नै गर्न सकेको छैन । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पढाइका नाममा विद्यार्थीको आकर्षण बढे पनि यसप्रति सरकारी नियमन र अनुगमन भने फितलो छ ।
नेपालमा विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने शिक्षण संस्था पाँच दर्जनभन्दा बढी छन् । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय तहको शिक्षा दिने भन्दै सञ्चालन गरिएका ए लेभल, आईबी, सीबीएसई जस्ता पढाइप्रति विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । उच्च शिक्षासँगै रोजगारीका अवसर समेत पाउने भएकाले विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेका छन् । तर विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र रोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी समयसापेक्ष पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनसके विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
विदेशी बोर्डका पाठ्यक्रमप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढे पनि तिनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र भर्ना शुल्कमा भइरहेको मनपरीलाई नियमन आवश्यक छ । यसका साथै कतिपय शैक्षिक संस्थाले अनुमति नलिई विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सार्वजनिक भइरहेकाले नियमनमा कडाइ पनि गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ।
