काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत यातायात व्यवसायीहरू सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् । राइड शेयरिङलाई मान्यता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध शुक्रबारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीले आज देशभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगरेका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात नचल्दाको प्रभाव काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश जिल्लामा परेको छ । बाटोमा निजी सवारीसाधन निर्बाध गुडिरहेको भए पनि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा भने यातायात व्यवसायीले शुक्रबारदेखि नै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात नचल्दा यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्यतर्फ जान बाध्य छन् । भारतबाट आएका यात्रु पनि सीमानाकामै अलपत्र छन् ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समितिको आह्वानमा यातायात व्यवसायीहरू ७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले विदेशी एपमार्फत निजी दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनले गैरकानुनी रूपमा आफूखुशी भाडा तोकी यात्रु ओसारपसार गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल दफा खारेज गर्नुपर्ने तथा बागमती सरकारले ट्याक्सीको सट्टा भर्नामा लगाएको सिन्डिकेट खारेज गरी संघीय सरकारको मापदण्ड लागू गर्न पनि माग गरेका छन् ।
यसैबीच सरकार र व्यवसायीबीच आज दिनभर जसो भएको वार्तामा सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकार र व्यवसायीको अडान कायमै रहँदा वार्तामा कुनै सहमति हुन नसकेको हो । दुई पक्षबीच फेरि वार्ताको तयारी छ ।
यसअघि आजै गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीबीच सिंहदरबारमा छलफल गरी वार्ता समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।
