काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सहभागी गराउने लक्ष्य लिएको सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफलजस्तै भएको छ । ५० लाख श्रमिकलाई समेट्ने लक्ष्य लिइएकोमा २ वर्षमा ५ सय जना पनि पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले अग्रसरता नलिादा सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि राख्ने उद्धेश्यले सरकारले सात वर्षअघि कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । दुई वर्षअघिबाट अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई पनि आबद्ध गराउने अभियान सुरु गरिएकोमा न त अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक यसतर्फ आकषिर्क भएका छन् न त स्वरोजगार श्रमिक नै ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका करिब ५० लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा ल्याउन सरकारले २०७९ मंसिर २५ मा कार्यविधि ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका ३ सय ३६ श्रमिकमात्र आबद्ध भएका छन् । स्वरोजगार क्षेत्रका २ सय ८२ जनामात्र समावेश हुन सकेका छन् । दुई वर्ष बित्दा पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा किन आउन सकेनन् ?
संघीय सरकार स्थानीय तहलाई दोष दिइरहेको छ भने स्थानीय तह भने श्रमिकले नै यसबारेमा चासो नदिएको भन्दै पन्छिरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी भने यसबारे बुझाउनै नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुन श्रमिकका लागि पालिकाको सिफारिस र योगदान चाहिन्छ । नेपाल सरकारले तोकेको १० हजार ८२० रुपैयााको ९ दशमलब ३६ प्रतिशत अर्थात १ हजार १४ रुपैयाँ पालिकाले र ११ प्रतिशत श्रमिकबाट योगदान हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर, न त पालिकाहरुले यसमा चासो दिए, न संघले नै स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्यो ।
२ वर्षको अवधिमा १ सय १० पालिकाले मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका पालिकाहरुले युवा तथा स्वरोजगारको पन्जीकरण सुरु गरेका छन् ।
देशका अधिकांश पालिकाहरूले भने यसमा अग्रसरता लिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी भने पालिकालाई कोषको महत्वबारे बुझाउन नसक्दा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक दायरामा आउन नसकेको बताउँछ ।
यातायात, निर्माण, कृषिजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभित्र ल्याउन संयुक्त ट्रेड युनियनहरुले समेत आवाज उठाइरहेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न अझै धेरै कानुनी र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याउँनुहुन्छ ।
अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० हजार रोजगारदाताबाट ५ लाख ५८ हजार औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा १४ लाख १४ हजारभन्दा बढी आवद्ध छन् । वैदेशिक रोजगारीबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
मासिक न्युनतम १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ११ सय ९० रुपैयाँ योगदान गर्दा रोजगारीजन्य दुर्घटनादेखि पेन्सनसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षाको दायित्व विस्तारै सामाजिक सुरक्षा कोषतर्फ लैजाने नीति लिएको भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छैन ।
