काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाको कार्यकाल आइतबारबाट सकिएको छ । तर, उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति नै विवादित बनेपछि नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा संयोजकत्वको सिफारिस समितिले मेडिकलका प्राध्यापकहरुलाई निवेदन दिनबाटै बञ्चित हुने गरी कार्यविधि बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सोहीकारण शुक्रबारको सिनेट बैठकमा कुलपतिसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल क्षेत्रका प्राध्यापकहरुले समेत निवेदन दिन पाउने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन नै दिनुभएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण अंग स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस पनि हो, जसले २ हजारभन्दा बढी चिकित्सकसहित ५ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । चिकित्सा शिक्षामा विद्यावारिधिसरहको डीएम/एमसीएचजस्ता विषयसमेत अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । तर, विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा भने चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकले दरखास्त नै दिन नपाउने गरी कार्यविधि बनाएपछि सिफारिस समिति बिवादित बनेको छ । जबकि केयुमा यसअघि चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक उपकुलपति भइसकेका छन् । संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा नेतृत्वको सिफारिस समितिले विद्यावारिधीलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको कार्यविधि बनाएपछि विवादित भएको हो । केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका प्राध्यापकहरु यो कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएपछि शुक्रवारको सिनेट बैठकमा कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकलका प्राध्यापकहरुलाई पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिन मिल्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापकलाई उपकुलपतिको निवेदन दिनबाटै बञ्चित गर्नु गलत रहेको शिक्षाविद्हरुको बुझाइ छ । सिफारिस समितिले १० दिनको समय दिएर पुस १८ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो, जसमा चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकबाहेक अन्य संकायका १६ जनाको आवेदन परेको छ । उपकुलपतिको कार्यकाल शुक्रवारबाट सकिएको छ भने सिफारिस समिति सिनेट र कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने दुविधामा छ । मेडिकलका प्राध्यापकहरुलाई पनि समेट्न समय थप गर्नेबारे छलफल भैरहेको समितिका संयोजक शर्माको भनाइ छ ।
उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिनेहरुमा समितिका संयोजक शर्माका दुई नातेदारसमेत छन् । यसले मूल्यांकन नै प्रभावित पर्ने आशंका पनि प्राध्यापकहरुको छ । विश्वविद्यालयमा हुने गतिविधि विशुद्ध प्राज्ञिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ । तर, विभिन्न स्वार्थमा गरिने यस्ता कार्यले समग्र विश्वविद्यालयकै छवि र विश्वनीयतामा आँच पुग्नसक्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
