काठमाडौं । सरकारले संसद् छलेर ल्याएका ५ वटा अध्यादेशमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश विवादमा परेको छ । अध्यादेश मार्फत् वन क्षेत्र, निकुञ्ज, मध्यवर्ती र संरक्षित क्षेत्रको जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । ती क्षेत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई राख्ने सरकारको योजना छ । तर यसले मानव-वन्यजन्तको द्वन्द्व झन् बढ्ने र वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई झन् प्रश्रय दिने जोखिम बढाएको छ ।
वन ऐन २०७६ अनुसार सरकारको स्वीकृतिविना कुनै पनि अवस्थामा वन क्षेत्रको भूस्वामित्व परिवर्तन हुन सक्दैन । तर, सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र भनिएको जग्गालाई पुन: नक्सांकन गरी सरकारको नाममा ल्याउन बाधा पर्ने छैन भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । यसको अर्थ हो, अब वनको जग्गा पनि सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यबस्थीत बसोवासीलाई सहजै उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३ (क) मा मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, अध्यादेशमा यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसरी वन क्षेत्रको भूमि सरकारको नाममा आएपछि सरकारले भोगाधिकार परिवर्तन गरिदिन बाटो खुल्छ ।
यस्तो अवस्थामा हाल राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन गरेका करिब ११ लाख मानिसको हातमा वन क्षेत्रको जग्गाको धनीपुर्जा पुग्न सक्छ । “यसरी घुमाउन सकिने डर छ कि जसले पनि जसरी पनि परिभाषित गरेर उपभोग गर्न सक्छ कि भन्ने ठूलो डर छ”, वन वातावरणविद् विनोद भट्टले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि अध्यादेश आएपछि अब वनको जग्गा उपयोग गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । “एउटा कुरा के सजिलो हुन्छ भने जहाँ अव्यवस्थित र सुकुम्बासीहरू वन क्षेत्र नै भए पनि वर्षौंदेखि बसिरहेका छन् नि त्यसलाई खुकुलो बनाउँछ यो अध्यादेशले”, भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।
यही प्रावधान कायम रहे वन क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दुरुपयोग हुने आशंकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब एक साता अध्यादेश रोकिदिनुभएको थियो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा ‘एक पटकका लागि मात्रै’ भन्ने शब्द थप गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि राष्ट्रपति पौडेलले माघ २ गते अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो ।
“पुनःनक्सांकन गर्दा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा नभएको वन क्षेत्रलाई पनि बसोवासमा हाल्ने गर्नु हुँदैन । एक पटक अतिक्रमण गरेकालाई एक पटक पुर्जा बाँड्ने फेरि १० वर्ष पछाडि अर्को अध्यावधिक गर्ने भनेर चक्रीय हिसाबमा गयो भने यसले कालान्तरमा हाम्रो वन क्षेत्रलाई ठूलो क्षति गर्छ”, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्रीराज ढुंगानाले बताउनुभयो ।
पछिल्लो अध्ययनले करिब १ लाख ७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ । यो अतिक्रमित जग्गा लाखौंले भोगचलन गरिरहेका छन् । अध्यादेशले सुरूआती नापी हुनुअघि नै वन वा संरक्षित क्षेत्र मात्र नभएर सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने बाटो खोलिदिएको छ ।
तर, २०८० माघमा सर्वोच्चले वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई मान्यता नदिने र वन क्षेत्रका जग्गामा मानव बसोवास वा पुनर्वास गराउन नमिल्ने आदेश दिइएको छ । आदेशको बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने मात्र होइन कि वन क्षेत्र नै अतिक्रमण भई साँघुर्याउने मनसाय सरकारको देखिन्छ ।
