काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । वन र निकुञ्जको जग्गा सम्बन्धी विषयमा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश थप्न सरकार तयार भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई दिनदेखि रोकिएको अध्यादेश बुधबार जारी भएको थियो ।
सरकारले पुस २६ गते पाँच वटा अध्यादेश पठाएकामा चार वटा पुस २९ गते नै जारी भएका थिए भने भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा निकुञ्ज र वनको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न उपयोग गर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति पौडेलले चासो राख्नुभएको थियो । अध्यादेशमा वन र निकुञ्जको जग्गामा वर्षौंदेखि बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा असहमति नरहे पनि भविष्यमा वन विनाश भइरहने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले चिन्ता जनाएपछि सरकारले ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश थप्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको शितलनिवास स्रोतले जनाएको छ । बुधबार भएको टेलिफोन वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन गर्दा वन र निकुञ्जको जग्गामा व्यवस्थापन गर्दा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने वाक्यांश थप्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
अध्यादेशमा सरकारी र सार्वजनिक जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
भूमि आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार कामलाई तीव्रता दिनकै लागि अध्यादेश ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । त्यसका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
