काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत् कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ मा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ । ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने समयमा सरकारले ऐनमा रहेको व्यवस्था नै खारेज गरी उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यापारीलाई थप सहज बनाइदिएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
अब व्यापारीले वस्तुको जथाभावी मूल्य लिएको थाहा भए पनि उपभोक्ताले कालोबजारी ऐनअन्तर्गत उजुरी गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले व्यापारीलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत् कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध ऐन २०३२ को दफा ३ खारेज गरिदिएपछि उपभोक्तामाथि थप मार परेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् ।
ऐनमा भएको यो व्यवस्था हटाउन व्यापारी-व्यवसायीले सरकारलाई लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले ऐन उक्त दफा नै खारेज गरिदिएपछि मौका पाउने बित्तिकै उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने व्यवसायी दंग छन् । सो दफामा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएमा एक वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था थियो । साथै अध्यादेशले राजस्व छलीमा ३ करोडसम्मका मुद्दामा मेलमिलापको व्यवस्था गरेको छ । यसले बजारमा कालोबजारी थप मौलाउने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँको दाबी छ ।
‘राजश्व छलीमा ३ करोडसम्म मुद्दा नचल्ने भन्ने लगायत २/३ वटा विषयमा सरकारले जुन कुरा अध्यादेशबाट खारेज गरेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार पूर्णरुपमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फुसेको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले भन्नुभयो ।
आफ्नो मागअनुसार सरकारले कानुन संशोधन गरेपछि बुधवार निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनका पदाधिकारीले बालुवाटार पुगेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद टक्र्याए ।
यसअघि उपभोक्ताले आफू ठगिएको वा व्यापारीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा प्रमाणको रुपमा बिल लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्थे । प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ऐनको बुँदा नै खारेजीमा परेपछि अब उपभोक्ताले उजुरी दिने बाटो नै बन्द भएको छ ।
