काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरेको छ । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न दिने गरी संसद्ले पारित गरी गत असारदेखि लागू भएको संशोधित ऐन खारेज गर्न परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले उक्त कानुन खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत सहित न्यायाधीशहरू शर्मा र रेग्मीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा भएको संशोधनलाई खारेज गर्ने आदेश गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश मल्लले केही फरक दृष्टिकोण सहित रिट जारी गर्ने आदेश गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश फुँयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
सरकारले गत वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश र संसद् सुरू भएपछि विधेयक मार्फत नै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि बढाउन पाउने प्रावधान सहित निकुञ्ज ऐन संशोधन गरेको थियो ।
