काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत आइतबार दरबन्दीभन्दा बढी भएका, जिम्मेवारी नतोकिएका तथा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई बुधबारभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । तर, तोकिएको दिनमा दुवै मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।
एक त सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न उदासिन देखिएको छ भने खटाइएका कर्मचारीसमेत कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पहुँचवाला कर्मचारीहरु घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन् । उता प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति नहुँदा कर्मचारीहरु दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य छन् ।
गत मंसिरदेखि पुस पहिलो सातासम्म संघीय मामिला मन्त्रालय धाउँदा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाइ फर्किएका कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख कमलबहादुर शाहीलाई पुस २२ गते मन्त्रालयबाट फोन आयो । भनियो-'प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय भयो ।'
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प भएर भौतारिइरहेका शाहीले फोनको खुसी उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरुसँग साट्न नपाउँदै मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीले नआउने खबर गरे । ती कर्मचारी हुन्- शाखा अधिकृत सावनकुमार चौधरी । मन्त्रालयले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिव पठाउनु पर्नेमा कर्मचारी अभाव देखाउँदै शाखा अधिकृत खटायो । तर चौधरीले आफ्नो इच्छाविपरीत खटाइएकाले कालिकोट नजाने भन्दै उल्टै हारगुहार गर्न थाल्नु भयो ।
बाजुराको खप्तड छेडदह गाउँपालिकाले पनि हालसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छैन । अध्यक्ष दिलबहादुर रावत पनि एक महिनासम्म सिंहदरबार धाएर फर्किनु भयो । केही सीप नचलेपछि स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका नन्दबहादुर रावतलाई जेष्ठताका अधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ । रावत अध्यक्ष दिलबहादुर रावतका आफन्त पनि हुनुहुन्छ । अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नातेदार हुँदा अनियमितताको जोखिम हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि २ सय ५० स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा छन् । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले महत्वपूर्ण दायित्व भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नहुँदा कर्मचारीले तलबै नपाउने अवस्थादेखि ठूला विकास निर्माणसम्म प्रभावित छन् । चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर ताकेता गरेको हो ।
सिंहदरबारमा मात्रै कति कर्मचारी कामविहीन रुपमा राखिएको रहेछ भनेर खोजी गर्दा सबैभन्दा बढी गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको पाइयो । ३० भन्दा बढी उपसचिव र २५ भन्दा बढी शाखा अधिकृत कामविहीन रहेकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले अहिले समाधम सरुवा गरिरहेको छ ।
अधिकांश कर्मचारीलाई दरबन्दी नभएका स्थानमा सरुवा गरिएको छ । यता गृहमा भने २ सहसचिव, १३ उपसचिव, ८ अधिकृत, १४ नायब सुब्बा जिम्मेबारविहीन अवस्थामा राखिएका छन् । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयमा पनि ५ जनासम्म सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतहरुलाई कामविहीन बनाएर राखिएको पाइएको छ ।
त्यसो त संघीय मामिला मन्त्रालयसँग आफूसँग कति कर्मचारी छन्, कहाँ-कति पठाउने, फाजिल र अतिरिक्त समूहकालाई कता व्यवस्थापन गर्ने, विदेश अध्ययनमा कति छन, मुद्दा खेपेका कति छन् भनेर हरहिसाब छैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिँदा हस्याङ्फस्याङ गरेर कर्मचारी मिलान गरेजस्तो गर्ने तर अरुबेला वास्ता नगर्दा संघसहित प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक दायित्व कमजोर त बनिरहेको छ नै, पहुँच नभएका कर्मचारी दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारीमा खटिने तर पहुँच भएकाहरु घाम तापेर दिन कटाउने प्रवृत्ति झाँगिएको छ ।
