काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको १२५ कठ्ठा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा ८७ जनालाई दोषी ठहर भएका हुन् ।
टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने काममा संलग्न रहेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले तत्कालीन नगर विकास समितिका ११ जना पदाधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना तथा कर्मचारीलाई ३ महिना कैद गर्ने निर्णय सुनाएको हो । जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने अन्य ७६ जनालाई पनि कैद र जरिवाना गर्ने निर्णय भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
नगर विकास समितिको जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति विशेषलाई हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै उनीहरुलाई कैद र जरिवाना गर्ने निर्णय अदालतले सुनाएको हो । अदालतले सबै जग्गा नगरविकास समितिकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
टीकापुर बजार क्षेत्रको १२५ कट्ठा सरकारी जग्गा नेता, कार्यकर्ता र आफन्तलाई बाँडेको अभियोगमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका स्थानीय नेतासहित २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २०८० साल माघ २५ मा विशेषा अदालतले मु्द्दा दर्ता गरेको थियो ।
२०६५ सालपछि टीकापुर नगर विकास समितिमा नियुक्त भएका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीको पालामा सरकारी कागज पत्रहरू नक्कली बनाएर मिलेमतो गरी समितिको जग्गा स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा बितरण भएको र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
