कोशी पर्यटन वर्षको प्रचारको सूचीमा कचनकवलदेखि सगरमाथासम्म

धनकुटा । कोशी प्रदेश सरकारले मनाउन लागेको पर्यटन वर्ष २०८२ मा प्रदेशका ८२ ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखिएको छ । भोजपुरको मुन्धुम ट्रेलदेखि तेह्रथुमको तीनजुरे मिल्केसम्म क्षेत्रहरू यसमा समेटिएका छन् । भ्रमण वर्षले प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्त्व, हिमशृङखला, जल र पर्यापर्यटनबारे प्रचारप्रसार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंगा जस्ता विश्व प्रसिद्ध हिमशृङ्खलादेखि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तकोशी, भेडेटार र एकै ठाउँमा २८ जात प्रजातिका गुराँस पाइने क्षेत्र हो कोशी प्रदेश । संसारको सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यहीँ छन् । ताप्लेजुङको पाथीभरा, धनकुटा, सुनसरी र उदयपुरको संगम सप्तकोशीमा रहेको खुवालुङ, छिन्ताङ भगवती, बराहक्षेत्र र हलेसी जस्ता क्षेत्र धार्मिक पर्यटक लोभ्याउने प्रमुख केन्द्र हुन् ।

भोजपुरको मुन्दुम पदमार्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ र धनकुटाका विभिन्न झरना, हिमताल, कुण्ड, पोखरी तथा सीमसारले यहाँका पर्यटकीय स्थलमा थप आकर्षण प्रदान गरेका छन् । हो यिनै पर्यटकीय स्थलहरूमा थप सम्भावनाको खोजी, पूर्वाधार सुविधा विस्तार, व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारका लागि कोशी पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको हो ।

पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत नगरिएका र प्रचारप्रसारमा नआएका अन्य धेरै स्थलहरू छन् जसले कोशी प्रदेशको प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक महत्त्व राख्छन् । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि सडक, पुल र यातायातको पहुँच छैन । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलसम्म जाने आउने सडक, गुणस्तरीय होटल र होमस्टे सेवाको अभाव छ ।

पर्यटकीय स्थलहरू दूरदराजमा छन् । त्यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा र औषधोपचारको व्यवस्था छैन । आगन्तुकहरूलाई सानातिना स्वास्थ्य समस्या परे तत्काल उपचार पाउँन गाह्रो छ । सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा पर्यटकहरू ढुक्क भएर घुमफिर गर्ने अवस्था छैन ।

कुनै पनि ठाउँ जान र घुम्न त्यसका बारेको जानकारी पाउनुपर्छ । तर कोशी प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा देशभित्र र बाहिर पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायात, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय होटल, होमस्टे सेवा, स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रचार प्रसारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक छ ।