काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियारलाई थप अधिकार दिँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा आएका केही विषयलाई सच्याउँदै समितिले संशोधन विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । विधेयक पारित गर्ने क्रममा नेताहरूबीच घोचपेच समेत भएको छ । तर समितिले सर्वसम्मतरूपमा हदम्याद नरहने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेको हो ।
“अब कुनै पनि भष्ट्राचारका मुद्दामा हदम्याद रहने छैन । यो विषय सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ”, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाएसँगै विधेयकले अन्तिम रूप पाउने अवस्था बनेको हो । विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन रेकर्ड वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान समेत समेटिएको छ । यसअघि अख्तियारलाई टेलिफोन रेकर्ड गर्ने अधिकार थिएन । यस्तै बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर हुँदैमा कुनै राष्ट्रसेवक निलम्बन नहुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।
समितिमा नुवाकोटको शेरा दरबारको प्रसंग पनि उठेको थियो । समितिमा उपस्थित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जोडिएको यो विषयमा एमालेका सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो विषयमा हुने छानबिनमा सहयोग गर्ने र जग्गा फिर्ता गर्न सके सरकारलाई धन्यवाद नै दिने बताउनुभयो । “शेरा दरबारको विषयमा छानबिन गरेर बाहिर ल्याउन मेरो सहयोग हुन्छ त्यसो गर्यो भने सरकारलाई धन्यवाद नै दिन्छु”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।
दाहाललाई जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेकाले धन्यवाद लिन तयार रहेको बताउनुभयो । “सरकारले गम्भिरतापूर्वक छानबिन गरेको छ । सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ”, गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचार र अनियमिताका विषयमा सवाल–जवाफ भएको यो बैठकमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले अहिले विभिन्न काण्ड लगाउने र खुइल्याउने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कुन–कुन काण्ड हेर्ने र कुन कुन फाइल खोल्ने हो त्यो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो । “फाइल खोल्दिन्छु भन्दा भन्दा मानिसहरू आजित भए । के के खोल्ने हो छलफल नै गरौं । यसले नागरिकको तहमा सबै राजनीतिक दलहरू भष्ट्राचारमा लिप्त भए भन्ने भयो”, कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
थापाको भनाइलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि समर्थन गर्नु्भएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिमै रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी अर्को विधेयकको प्रसंग पनि उठेको छ । यो विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउनेमा उपसमितिमा सहमति भएको छ । तर यो विषयमा दलका शीर्ष नेताहरू नै विपक्षमा देखिएकाले विधेयकमा उपसमितिले जुटाएको सहमति स्वीकार नगरिने त होइन भन्ने चिन्ता सांसदहरूको देखिएको छ ।
