काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ जारी गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइनसकेको यो नीतिले २०६४ सालको नीतिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले उत्तिकै चासो राखेको यो नीतिमा के छ त ?
करिब सात वर्ष लामो प्रतीक्षापछि सरकारले सन् २०३६ भित्र शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय शहरी नीति जारी गरेको छ । शहरी क्षेत्रका लागि आवश्यक भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने र बहुउपयोगी बनाउने नीतिको लक्ष्य छ । नीतिमा आधुनिक शहरको मार्गचित्र कोर्नुका साथै विकासको कामलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
शहरी पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको विविधीकरण गरिएको छ । त्यस्तै शहरी विकासलाई रोकेर व्यवस्थित विकास गर्ने योजना राखिएको छ । नयाँ नीति आधुनिक प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासको लक्ष्यमा केन्द्रित छ ।
“नयाँ नीति प्रविधिमैत्री, विपद्को दृष्टिकोणबाट सुरक्षित र दिगो विकास गर्न आधारशीला तय गर्ने किसिमको छ । २०६४ को भन्दा थप दुई वटा विशेषता थप गरी ल्याइएको यो नीतिले हालको स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि चिन्ने हुँदा विकास निर्माण गर्न सहज हुने अपेक्षा राखिएको छ”, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले भन्नुभयो ।
नयाँ नीतिमा स्मार्ट शहर, आर्थिक करिडोर र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक जारी नीतिले स्थानीय तहमा स्पष्ट अधिकार, स्रोत परिचालन र समावेशी संरचनालाई जोड दिएको छ । तर, शहरी नीति ल्याउन जोड दिएको मन्त्रालयले ऐन ल्याउन चासो नै दिएको छैन ।
राष्ट्रिय शहरी नीतिको सफल कार्यान्वयनकै लागि नगर विकास ऐन परिवर्तन गरी एकीकृत शहरी विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने छ । जबकि यी दुवै ऐन २०४५ सालका हुन् । राष्ट्रिय शहरी रणनीति २०७३ का अनुसार शहरी पूर्वाधार अवस्था सूचकमा काठमाडौं महानगरपालिका १ लाई पूर्णाङ्क मान्दा ०.९१ र गुलरिया नगरपालिका ०.१६ मा छ ।
यस्तो असमान अन्तर हटाउन कम्तीमा ३६ खर्ब लगानी लाग्ने सरकारी अनुमान छ । विज्ञहरू भने नीतिसँगै अब ऐन ल्याउन जोड दिनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।
“सुरूमा त नीति नै चाहिन्छ । अब सरकारले ऐन बनाउन चासो दिनुपर्छ । अब बन्ने ऐन यही नीतिमा आधारित रहेर बनाउन सकियो र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसलाई अवलम्बन गर्न सके शहरीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुन्छ । तर ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन”, पूर्वसचिव तथा विकास पूर्वाधार विद् किशोर थापाले बताउनुभयो ।
उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू ऐन छिटो ल्याउने दाबी त गर्नु हुन्छ तर, प्रगति देखिएको छैन । गएको महिना नेकपा एमालेको शहरी विकास विभागले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उपप्रधानमन्त्री सिंहले चाँडै नीति र ऐन ल्याउने बताउनुभएको थियो । अहिले नीति त आयो तर ऐन आउने टुंगो छैन ।
“हाम्रो चुनौती नै यही हो । ऐन छैन । नीति आयो अब कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती छ । अहिले हामीले २०४५ सालको ऐनलाई टेकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन अहिलेको अवस्थामा बिल्कुलै मिल्दैन”, विभागका उपमहानिर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो ।
शहरको वर्गीकरणका लागि न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । नयाँ नीतिले पक्कै शहर शहरबीचको भिन्नता चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै प्रस्तावित नयाँ शहरहरुमा लगानी बढाउन सके र पूर्वाधार विकासको गति बढाउन सके पहाडी भेगका नागरिकले पनि शहरको अनुभूति गर्न पाउने थिए ।
