काभ्रे । काभ्रेका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल र बनेपा नगरपालिका बाहेक सबै पालिकालाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त सूचीमा राखेको छ । यद्यपि, यी दुई पालिकामा पनि करौडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यस्तोमा विशेष नगर र गाउँसभा बोलाएर चालु आर्थिक वर्षको विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरी विपद् प्रतिकार्यमा लगाउन सबै स्थानीय तहहरूले धमाधम निर्णय गरिहेका छन् ।
गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा मात्रै ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको भन्दा बढीको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भयो । धुलिखेलमा चार जनाले ज्यान गुमाए भने खानेपानी, विद्यालय, सडक र व्यक्तिगत सम्पतिको ठूलो क्षति भयो । गत साता आयोजना गरिएको विशेष नगरसभाले धुलिखेलको २० प्रतिशत योजना कटौती गर्दै बजेट तथा नीति कार्यक्रम संशोधन गर्यो । धुलिखेलले विपद् संकटग्रस्त पालिकामा राख्न पहल गरिरहँदा संघ सरकारले निर्णय नगरिदिएपछि विकास बजेट काटेर भए पनि प्रतिकार्यमा लगाउने निर्णय भएको हो ।
रोशी गाउँपालिकाले पनि गाउँ सभा मार्फत बजेट कटौती गरेको छ । त्यहाँ ५०४ घर पूर्ण र ९११ घर आंशिक क्षति भएको छ । पालिका गौरवको आयोजना, डम्फु जीवन्त संग्रहालय, औद्योगिक ग्रामको प्रशासनिक भवनसँगै १० शय्याको अस्पताल बगाएको छ । ४७ वटा विद्यालय, बीपी राजमार्गको १२ किलोमिटर खण्ड बगेको छ ।
धेरै क्षति भएका पालिकामध्येको पनौती नगरपालिकाले विकास बजेट कटौती गरेर नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । नगरभरका ५८६ घर पूर्ण, ९४४ आंशिक क्षति तथा कृषितर्फ ४५ करोड बराबरभन्दा बढीको क्षति भएको छ । विद्यालय, कुलो, बाटो, र काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी, धुलिखेल खानेपानी, निजी निवास र निजी सम्पत्ति गरी अर्बौंको क्षति भएको छ । पालिकाले यसअघि स्वीकृत विकास बजेट ५७ करोडबाट ४६ करोड कटौती गरेको छ ।
योसँगै पनौतीमा सम्पत्ति करमा छुट, खोलाको मापदण्ड तय गर्ने, साधारण निर्माणमुखी रोडा ढुंगा उद्योगले चलाएका जग्गामा चालु आर्थिक वर्षको करमा ५० प्रतिशत छुट, र कर बुझाइसकेका नागरिकको हकमा पनि अर्को आर्थिक वर्षमा समेत कायम गरिने भएको छ । विकास बजेट कटौती गरी विपद् प्रतिकार्यमा लाग्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता प्रदेश र संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
