काठमाडौं । उच्चशिक्षा हासिल गरेको वयस्क जनशक्तिलाई रोजगारी दिनु राज्यको दायित्व हो । तर बर्सेनि ठूलो जनशक्ति उत्पादन हुँदा पनि न राज्यले रोजगारीको अवसर दिएको छ न त निजी क्षेत्रले नै सकेको छ । बरु ठूलो धनराशी खर्च गरेर उत्पादन भएको जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ । अहिले देशका लागि चुनौती नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु रहेको छ ।
काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १४ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी एकैपटक दीक्षित भए । आफ्नो उर्जाशील समय अध्ययनमा खर्चिएका विद्यार्थीको साझा चिन्ता छ- रोजगारी ।
शनिबार दीक्षित भएकाहरु मात्र होइन, उच्च शिक्षा हासिल गरेका अधिकांश युवालाई रोजगारीको चिन्ता छ । बर्सेनि १ लाख २५ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्म गर्ने गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिपोर्टले देखाउँछ । तर उनीहरुले विश्वविद्यालयमा हासिल गरेको ज्ञानअनुसारको न रोजगारी पाउन सकेका छन् न त आफ्नै व्यवसाय गर्ने क्षमता विकास भएको छ ।
लोकसेवा आयोगको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा औसत बर्सेनि साढे चार लाख युवाले लोकसेवाको परीक्षा दिने गरेका छन् । तर कति विद्यार्थी दोहोरिएर परिक्षा दिन्छन्, त्यसको लेखाजोखा छैन । महिलाका लागि ४० वर्ष र पुरुषका लागि ३५ वर्षको समय सीमा छ । लोकसेवाले निजामति सेवाको खरिदारदेखि सहसचिवसम्म र प्राविधिकमा जेटिएदेखि डाक्टरसम्मको परिक्षा लिने गर्दछ । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाखमध्ये मुस्किलले बर्सेनि १५ हजारले रोजगारी पाउने गरेका छन् ।
सरकारीमा जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि रोजगारीको क्षेत्र बढेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार होटल तथा सेवा, बैंकिङ र पर्यटनमा गरी बर्सेनि मुस्किलले ५ हजार हाराहारीमा शिक्षित जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ । नेपालको पाठ्यक्रमअनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई रोजगारी दिलाउनु चुनौतीको विषय बनेको छ ।
शिक्षित जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षा अध्ययन सकेकाहरु नै कोरियाली भाषा परीक्षामा सहभागी भइरहेका छन् । रोजगारीको आशैआशमा स्नातकोत्तरसम्म गर्ने र खाडी र कोरिया जानेको संख्या बढ्दो छ । त्यहाँ पुगेर पनि शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारी प्राप्त हुँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले विश्व बजारले खोजेको सीपअनुसारको पाठ्यक्रम नहुँदा उच्च शिक्षा हासिल गरेको भनिएको जनशक्तिले चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले बर्सेनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट खर्चंदै आएको छ । तर शैक्षिक पाठ्यक्रम वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी छैन । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन नभएसम्म शैक्षिक बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सम्भव देखिँदैन ।
