काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र नै गायब पारिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पत्र नै कहाँ छ पुग्यो भन्ने यकिन छैन । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसम्म अझै पत्र पुगेको छैन । आखिर कहाँ गयो त्यो पत्र ? किन गुपचुप पारिएको छ त ?
सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी विवादको फैसला गरेको थियो । फैसलाले झापाको गिरिबन्धु टी-स्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय बदर गरिदिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ जेठ अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको थियो ।
लगत्तै सर्वोच्च अदालतले यो फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठायो । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई पठाउनुपर्छ । यो फैसला कार्यान्वयन गर्न महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने यस विषयमा आफूले बोल्दै नबोल्ने बताउनुभयो । जग्गा महाशाखालाई सोध्नभन्दै प्रवक्ता भट्ट पन्छिएपछि सोध्दै जाँदा जग्गा महाशाखाका कर्मचारीले पनि आफूहरुलाई थाहा नभएको भन्दै प्रश्न सोध्दा पनि तर्सिएको शैलीमा जवाफ दिए । उनीहरुले देखाएको निकाय भने कानुन एवम् फैसला कार्यान्वयन शाखा थियो ।
कानुन एवम् फैसला कार्यान्वयन शाखामा गएर सोध्दा भने गिरिबन्धु टी-स्टेटबारेका कुनै आधिकारिक पत्र नै नआएको भन्ने जवाफ आयो । त्यहाँका कर्मचारीले आफ्नो नाम भन्ने सार्वजनिक गर्न चाहेनन् । त्यसो त सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा समेत पठाउनुपर्छ । तर अदालतले यो शाखामा अहिलेसम्म गिरीबन्धु टी-स्टेटको फैसला कार्यान्वयन गर्न पत्र नै पठाएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरबारपरिसरमै छन् । यी दुई निकायबीचको दुरी पैदलै जाँदा पनि पाँच मिनेटभन्दा कम समय लाग्छ । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएको पत्र ६ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयमा किन पुग्न सकेन त ? यहाँनेर गम्भीर प्रश्नसँगै आशंका पनि उब्जेको छ ।
अदालतले फैसला गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । फैसला कार्यान्वयन गराउन कयौं व्यक्ति अहिले पनि सम्बन्धित निकायमा धाइनै रहेका भेटिन्छन् । तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु नै उदासिन देखिन्छन् । अनि अदालतका फैसला कागजमा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय सरोकार जोडिएको र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ मुछिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको फैसला कार्यान्वयनमै जान नदिने प्रपञ्चकै कारण कतै पत्र नै लुकाइएको त होइन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
