काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दलगत निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्न नहुनेमा एकमत देखिएका छन् । उनीहरुले निजामति सेवा विधेयकमाथि दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था नगर्न राज्यव्यवस्था समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।
संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथि आज राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दलगत निजामति ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएका हुन् । आधिकारिक बाहेकका अन्य ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिए कर्मचारीमा राजनीति हावी हुने दाबी उनीहरुको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि अधिकृत तहभन्दा मुनिका कर्मचारी मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कांग्रेस र एमालेको छ ।
बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला र कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले कर्मचारीभित्र काम नगर्ने, सजिलो ठाउँमा जाने र निर्णय पक्रिया छिटो नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो । उहाँहरुले संवैधानिक आयोगहरु पूर्वकर्मचारीको क्लब जस्तो भएको भन्दै अबका नियुक्ति प्रक्रियामा उनीहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिन नहुने सुझाव दिनुभयो ।
कांग्रेस र एमालेले कर्मचारीहरुको सेवा निवृत्त हुने उमेर ६३ वर्ष पुर्याउनुपर्नेमा पनि सहमत भएका छन् । उनीहरुले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीको कुलिङ समय अवधि २ वर्ष राख्न समितिलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि कांग्रेस र एमाले एकमत देखिएका छन् । गत फागुनमा दर्ता भएको संघीय निजामति विधेयकमाथि अहिले समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ ।