काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता संसदीय समितिले माग गर्दा पनि सरकारले दिएको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन समितिले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन यही पुस २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
समितिले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन संसद्को शिक्षा समितिले पुस ३ गते नै निर्देशन दिएको थियो । तर अहिलेसम्म सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ न त समितिलाई उपलब्ध गराएको छ । सरकारले निर्देशन नमानेपछि समितिले पुनः पत्राचार गरेको छ ।
त्रिविको जग्गा हिनामिनाका विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्रिवि परिसरमा मात्रै ५ हजार ५० रोपनी जग्गा रहेको तथ्य पत्ता लगायो ।
जसमा एक हजार रोपनी अपचलन भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । त्यस्तै त्रिविको कीर्तिपुरस्थित १ हजार रोपनी क्षेत्रफल खु्म्चिएको निष्कर्ष समितिले निकालेर खोजबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।