काठमाडौं । निर्वाचनको विषयलाई लिएर सरकार र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अदालतको आदेश तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्देशन विपरीत ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदै छ ।
एनओसीले भने आफ्नो निर्वाचन कानुनसम्मत भएको जिकिर गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने विधानलाई परिवर्तन गरेर एनओसीले चार पटकसम्म अध्यक्ष हुने व्यवस्था कायम गरेको थियो । यो विषयमा रिट परेपछि उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले पनि निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर एनओसीले त्यसको बेवास्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो ।
अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्विरोध पदाधिकारी चयन समेत भइसकेका छन् । अध्यक्षका लागि शनिबार मतदान हुँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार पुनः एनओसीको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ । तर एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेश आफू नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई नभएको र थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए । सरकारले भने अदालतको आदेश र नेपालको कानुन विपरीत निर्वाचनमा जाने संघलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
“देशको कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । हाम्रो कानुनमा जे छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त्यसको पालना गरेको छ । त्यसैकारण ओलम्पिक कमिटीले जे गरिरहेको छ त्यसमा हामी सहमत छैनौं”, युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले बताउनुभयो ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता छ । उसले विधान संशोधन र निर्वाचन गर्न राखेपको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर सरकारलाई जानकारी नै नदिई एनओसीले विधान संशोधन मात्र गरेन निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको हो । अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने आकांक्षामा एनओसीको विधान परिवर्तन गरेर निर्वाचन गराउन लागेको बुझाइ राखेपको छ । नियामक निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नदिने र अदालतको आदेश विपरीत निर्वाचन गराउन खोज्नु कानुनी दृष्टिले गलत भएको राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङको भनाइ छ ।
“उहाँहरू जुन निर्वाचनको प्रक्रियामा गइरहनुभएको छ त्यसमा ओलम्पिक कमिटीमा पहिल्यै आबद्ध भएका संघहरूले समेत र ओलम्पिक कमिटीकै प्रतिनिधि उपस्थित भएर निर्वाचित गरेका संघका प्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर पहिलेका पदाधिकारीलाई त्यो संघको प्रतिनिधि भनेर उहाँले साधारण सभा गर्न खोजिरहनुभएको छ । यो त स्वतः प्रचलित कानुन, आफैं उपस्थित भएर गरेको निर्णयको धज्जी आफैंले उडाउनुभएको छ । यो चाहिँ अती नै गर्नुभयो”, सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो ।
तर ओलम्पिक कमिटीको तर्क भने फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरसँग मिल्ने गरी विधान पारित गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दाबी उसको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदासम्म अदालतबाट कुनै पत्र समेत नआएकाले अहिले आएर प्रक्रिया रोक्न खोज्नु सरासर गलत भएको बुझाइ एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको छ ।
“निर्वाचनको विषयमा नगर्नू भन्ने आदेश छैन । अहिले सरकारले जुन आदेश उल्लंघन गर्यो भनेको छ यो सरासर झुट हो । कल्पोकल्पित कुरा हुन् । यो हस्तक्षेप हो । नेपालको खेलकुदमा यसले दूरगामी असर पर्छ । खेलाडीहरूलाई असर पार्ने काम हुन्छ । भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले भनेको समयभित्र हामीले निर्वाचन गरेनौं भने हाम्रो ओलम्पिक कमिटी निलम्बित हुने अवस्था बन्छ”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
एनओसीमा श्रेष्ठ दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल सकिएको हो । तर पेरिस ओलम्पिक्सका कारण तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याएका थिए । अहिले कानुनसम्मत रूपमा निर्वाचन गर्न लागिएकोमा अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गर्दै बाधा पुर्याउन खोजिएको उनको जिकिर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले आवधिक निर्वाचन गर्न नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई डिसेम्बरसम्मको समय दिएको छ । त्यही अनुसार एनओसीले निर्वाचन गराउन निर्वाचन कमिटीलाई सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गरिसकेको छ । एनओसीकै महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले भने सरकारको विधि विधान मान्नुपर्ने भएकाले आफूहरू निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी नभएको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको नियम अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन डिसेम्बरभित्रै गराउनुपर्छ । तर नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बनाएका कानुन, नियम र अदालतको आदेशलाई समेत एनओसीका लागि बाध्यकारी छ । दुवैलाई मिलाएर लैजान देखिएको चुनौतीकै कारण नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै विवादको घेरामा परेको हो ।
