काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालको वन क्षेत्रको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवसर र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सामुदायिक वनको भूमिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति संवादको आज काठमाडौमा उद्घाटन गर्दै वनमन्त्री शाहीले बदलिँदो परिस्थितिमा वन क्षेत्रलाई अग्रगामी ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालको गरिबी निवारणमा सामुदायिक वनहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री शाहीले उद्यम र कार्वन व्यापार दिगो आर्थिक श्रोत बन्नसक्ने बताउनुभयो । वातावरणीय सेवा, समावेशीकरण, महिला सहभागिता, दिगो व्यवस्थापन र उद्यमशीलता सामुदायिक वनको पहिचान भएको वनमन्त्री शाहीको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले नेपालको सामुदायिक वन अभियानले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्याएको चर्चा गर्दै अब वनलाई उद्यमसँग जोड्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो ।
समुदायको हित र उपभोक्ताको आर्थिक विकासका लागि सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोड्नुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले १६ औं योजनामा कृषि र वनको सहकार्यले अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने गरी रणनीति बनाएको जानकारी दिनुभयो । वन मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरेलले सामुदायिक वन र उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि प्रवेश विन्दु हुनसक्ने बताउनुभयो । अहिले पनि सामुदायिक वन अभियानलाई कमजोर बनाउने तत्व सक्रिय रहेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनहरु कमजोर भए नेपालको लोकतन्त्र र समावेशी अधिकारमै असर पुग्ने दाबी गर्नुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका सह-सचिव मतिना वैद्यले कृषि र वन एकअर्कामा जोडिएको बताउँदै वन पैदावारलाई उद्यममा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । वन क्षेत्रको दिगो विकासबिना कृषिबाट उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका सह-सचिव बद्रीराज ढुंगाना, एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजु, फेकोफनका महासचिव पार्वता गौतम लगायतले वन र समृद्धिबारे आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
