काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतमा नराख्दा देशभरका २ सय ४९ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीनको अवस्थामा चलेका छन् । १० स्थानीय तहमा त न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, न निमित्त नै छन् । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले महत्वपूर्ण दायित्व भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु नहुँदा कर्मचारीले तलबै नपाउने अवस्थादेखि स्थानीय तहमा ठूला विकास निर्माणसम्म प्रभावित भइरहेका छन् । तर, यसबारे न सरकारलाई चासो छ, न विभागीय मन्त्रीलाई नै बिझाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहले कस्ता मर्का भोगिरहेका छन् ?
बाजुराको खप्तड छेडदह गाउँपालिका अध्यक्ष दिलबहादुर रावत एक महिनादेखि काठमाडौंमा हुनहुन्छ । उहाँ दिनभर सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला मन्त्रालयको चक्कर लगाउनुहुन्छ, कर्मचारी र मन्त्रीलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ र साँझ–बिहान पार्टीका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरुलाई भेट्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ-लौ न प्रशासकीय अधिकृत चाँडो पठाइदिनुपर्यो । तर एक महिनादेखिको प्रयास सफल हुने छाँट अझै देखिएको छैन । बाजुरामा कोही जानै मान्दैनन्, सरकारले पठाउनै सक्दैन ।
२६ दिनदेखि संघीय मामिलामा धाइरहनु भएका कमलबहादुर शाही कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले पनि छिट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने आश्वासन मन्त्री र कर्मचारीहरुबाट पाइरहनु भएको छ । उहाँको गुनासो छ- निमित्त प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि काम गर्न दिइएन अधिकार खोसियो, नयाँ पनि पठाइएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिका कर्मचारीले नै तलब खान पाएका छैनन् । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आर्थिक कृयाकलाप त झन् ठप्पै छ ।
कालिकोट र बाजुरा त टाढाका कुरा भए । काठमाडौंबाट नजिकैको दुरीमा रहेको काभ्रेको मण्डनदेउपूर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नभएको तीन महिना भइसक्यो । यीसहित सरकारले देशभरका ७ सय ५३ मध्ये २ सय ४९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाउन सकेको छैन, जुन कुल स्थानीय तहको ३३ प्रतिशत हो । १० स्थानीय तहमा त न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत छन् न निमित्त नै तोकिएका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउन सक्ने व्यवस्था छ तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
वीरगन्ज महानगरदेखि ११ उपमहानगरमध्ये इटहरी र नेपालगन्जबाहेक ९ उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन् । संघीय मामिला मन्त्रालय भने कर्मचारी नहुँदा तत्काल पठाउन नसकेको तर, छिट्टै पदपूर्ति हुने जिकिर गर्छ । त्यसो त संघीय मामिला मन्त्रालयसँग आफूसँग कति कर्मचारी छन्, कहाँ कति पठाउने, फाजिल र अतिरिक्त समूहकालाई कता व्यवस्थापन गर्ने, विदेश अध्ययनमा कति छन्, मुद्दा खेपेका कति छन् जस्ता कुराको हरहिसाबै छैन ।
शक्ति र पहुँचको आडमा कर्मचारी सरुवा गरिरहने तर पहुँच पुर्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई वर्षौदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनाइदिने अवस्था संघीय मामिलामा मौलाएको कर्मचारीहरु कै आरोप छ । जबकि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले कार्यभार सम्हालेको एक महिना र सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा नै सरुवा-बढुवामा मापदण्ड बनाइने र रिक्त भएका स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल पठाउने वाचा गर्नु भएको थियो । तर, ५ महिना बितिसक्दा पनि यी दुवै काम गर्न मन्त्री गुप्ताले सक्नु भएको छैन ।
