काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबारमार्गमा सभाका क्रम गरेको फोहर सफा नगरेको भन्दै नेकपा एमालेलाई एक लाख जरिवाना तोकेर पत्र काट्यो । एमालेले पत्र बुझ्नै नमानेपछि महानगरले इमेल र हुलाक मार्फत पत्र पठायो । यसबीचमा एमालेका नेताहरूले महानगरको यो कार्यको विरोध गर्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह एमाले विरुद्ध परिचालित भएको आरोप समेत लगाए ।
हेर्नुहोस् एमाले उपमहासचिव तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँगको फायरसाइड :
महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार जरिवाना तोकेको उल्लेख गरे पनि एमालेका नेताहरू महानगरसँग आफूलाई पत्र काट्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरिरहेका छन् । तर एमाले र महानगरबीच टसल चलिरहेको यही वेला महानगरले फोहोर गर्ने र सरसफाइ नगर्नेहरूलाई अभियानकै शैलीमा धमाधम जरिवाना तिराइरहेको छ ।
महानगरले काठमाडौंका फरकफरक स्थानमा सडकमा फोहोर फ्याँक्नेलाई जरिवाना तिराएको छ । जरिवानाको पत्र काटिएकाहरूमा निजी कम्पनीदेखि व्यक्तिसम्म छन् ।
मंगलबार महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १४ कालिमाटीस्थित सडक पेटी निर्माण गर्दा ब्यारिकेड नलगाई सडक धुलाम्य पारेको भन्दै निर्माण कम्पनी श्री के एन्ड केजी विश्वजित जेभीलाई ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ को होटल फेन्स प्रालिलाई फोहोर थुपारेको भन्दै १० हजार जरिवाना गरेको छ ।
महानगरले संस्थालाई मात्रै होइन व्यक्तिलाई समेत जरिवाना तिराएको छ । कुलेश्वरमा घरको फोहोर सडकमा फ्याँकेको भन्दै फोहोर फ्याँक्ने कुवेर थापालाई १० हजार जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा श्री मार्गमा सडकमै हिलो पारेर खनेको र फोहर गरेको भन्दै श्वेता शाहलाई २५ हजार जरिवाना गरिएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
गत चैत २७ गते पनि महानगरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको कसुरमा राप्रपाको पार्टी कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । जसमा ट्राफिक आइल्यान्डमा समेत क्षति पुगेको भन्दै मर्मत गर्न लाग्ने शुल्क जरिवाना स्वरूप तिराएको थियो ।
कतिपयले काठमाडौं महानगरलाई गत शुक्रबार एमालेको सभा नै नसकिँदै पत्र काटेको भन्दै आलोचना पनि गरिरहेका छन् । सभा सकिने बित्तिकै आफ्नै कार्यकर्ताले सभास्थलको सरसफाइ गरेको दाबी गरेको एमालेले महानगरको पत्र बुझ्नै आनाकानी गर्दा महानगरले भने व्यक्तिदेखि संस्थासम्मलाई उस्तै प्रकृतिका जरिवाना पत्र थमाइरहेको छ ।
महानगरले ऐनमाथि टेकेर गरेको जरिवाना अब एमालेले तिर्छ कि तिर्दैन, हेर्न बाँकी छ ।
