काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत साता राज्यव्यवस्था समितिमा कानुन निर्माणका प्रकृयालाई समयसीमाभित्र बाँध्नुपर्ने र तोकिएको समयमा नसकिए विधेयक मूल रुपमै अघि बढाउने गरी संसद नियामावली संशोधन गर्नुपर्ने बताएपछि यसका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएका छन् । किनभने सार्वजनिक महत्वका विधेयकमा दर्जनौं संशोधनकर्ताले संशोधन हालेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विज्ञ र सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ विषयगत छलफलका बेला मन्त्रीले समय नदिने प्रवृत्तिले समितिहरु नै हैरान भइरहेका छन् । यस्तोमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा समयसीमा कति सम्भव छ ?
के सरकारले आफूले तयार पारेका विधेयकलाई संसदबाट जस्ताको तस्तै पास गर्न चाहन्छ ? संसदीय समितिहरुमा लामो समयदेखि विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्दा विधायन प्रक्रियालाई समयसिमाभित्रै सक्ने गरि नियमावली संशोधन गर्ने सरकारी प्रतिनिधिहरुको प्रस्तावले उठाएको प्रश्न हो यो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत साता राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयकहरु विधायन प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र सक्ने गरि संसद् नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने मात्रै बताउनुभएन, तोकिएको समयसीमाभित्र विधेयक नआए मूल विधेयक नै अघि बढ्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हुन त समितिले विधेयकहरु समयमा छलफल नगर्ने र वर्षौं अल्झाएर राख्ने गरेका छन् । गत कात्तिकमा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिको बैठक राखेर विधेयक चाँडो टुंग्याउन दबाब दिनु भएको थियो । तर यसरी चाँडो टुंग्याउनका लागि समयसिमा निर्धारण गर्दा विधेयकमाथि पर्ने गरेका संशोधनमाथि गम्भीर छलफल हुने सम्भावना भने न्युन हुनेछ । उदाहरणका लागि राज्यव्यवस्था समितिमै विचाराधीन संघीय निजामति कर्मचारी विधेयकमाथि १५ सय ८३ वटा संशोधन परेका छन् । त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १७ सयभन्दा बढी संशोधन परेका छन् । संशोधनकर्तालाई समितिमा बोलाएरै छलफल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी कुनै विषयमा सहमति नजुटे विषय विज्ञलाई बोलाएर राय पनि लिनुपर्छ । त्यसका लागि समितिलाई दिइएको समयसीमाभित्र सक्न कति सहज छ ?
तोकिएको समयमा विधेयक पास गर्न नसके मूल विधेयक नै अघि बढाउने मन्त्री लेखकको प्रस्तावले भने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जाएको छ । विधेयकमाथिको छलफल समयसीमाभित्र नटुङ्ग्याए सरकारले पेश गरेकै अवस्थाको विधेयक अर्थात् मूल विधेयक नै अघि बढ्ने प्रस्ताव गरेर के सरकार आफू अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने हतारोमा त छैन ?
२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको हालको संसद कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएको सन्दर्भमा समयमै कानुन निर्माणका लागि ताकेता हुनु स्वाभाविक हो। यसका लागि मूल विधेयक र संशोधन विधेयकका लागि छुट्टै समयसीमा तोक्न नसकिने पनि होइन । तर सामान्य संशोधनलाई र नयाँलाई पनि एउटै वा उस्तै समयसीमाभित्र राख्न खोजिएको हो भने सरकार छिटो कानुन बनाउने पक्षमा भन्दा आफूले चाहेको कानुन ल्याउन चाहन्छ भन्दा फरक पर्दैन ।
