काठमाडौं । ११ महिनादेखि खाली भएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले प्रक्रिया पुनः बढाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सिफरिस समितिले आइतबार यसअघि अन्तर्वार्तामा नआएका तीनमध्ये दुई जनाको अन्तर्वार्ता लिएको छ । तर, राजनीतिक तथा ब्यापारिक घरानाबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई सकस पर्दै आएको छ ।
गत वर्षको पुस २० मा रमेश हमालको कार्यकाल सकिएयता धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन छ । जसका कारण बोर्डमा प्राथमिक सेयर, थप सेयर, हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र निस्कासनजस्ता काम अलपत्र परेका छन् । ६ वर्षअघिसम्म बोर्डको अध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । पार्टीनिकटका विज्ञ अध्यक्ष नियुक्त हुन्थे । तर, पछिल्लो समय भने दलसँगै व्यापारिक घरानाको समेत स्वार्थ जोडिन थालेपछि अध्यक्ष नियुक्ति सरकारका लागि सहज नभएको विज्ञ बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि व्यापारिक घरानाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुको प्रमुख कारण भनेको नयाा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नै नयाा स्टक एक्सचेन्ज तथा बस्तुबजार बिनिमय सञ्चालनका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेकेा छैन । यी दुवैको लाइसेन्सका लागि ब्यापारिक समूहसागै राजनीतिक पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ ।
गत असारमा छनोटमा परेका पााच जनामध्ये २ जना मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका थिए । सर्ट लिस्टमा परेका तीनजना नै अन्र्तवार्ता र प्रस्तुतिकरणमा अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । तीमध्ये २ जना आइतबार अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि सिफारिसको काम अघि बढेको छ ।
