१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै अस्ट्रेलिया

मंसिर ६, २०८१ |अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो
१६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै अस्ट्रेलिया

काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा पेश गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

विधेयकमा यसको प्रणालीगत उल्लंघन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलरसम्मको जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले सामाजिक सञ्जालमा उमेर हदबन्दी लगाउन बायोमेट्रिक्स वा सरकारी प्रमाणपत्रलगायतका उमेर-प्रमाणीकरण प्रणालीको परीक्षण गर्न चाहेको र यो विश्वको अहिलेसम्मकै कठोर व्यवस्था हुने बताइएको छ । अस्ट्रेलिया सरकारले लगाउन चाहेको उमेर हद अन्य कुनै पनि देशले लगाएको भन्दा बढी हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अभिभावकको सहमति भए पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग पाउने छैनन् भने पहिलेदेखि नै प्रयोग हुँदै आएका अकाउन्टलाई पनि कुनै छुट हुने छैन ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले यो एउटा युगान्तकारी सुधार भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले म्यासेजिङ, अनलाइन गेमिङ तथा शिक्षा एवम् स्वास्थ्यसम्बन्धी साइटहरू गूगल क्लासरूम, हेडस्पेस र युट्युब साइटहरूमा भने बालबालिको पहुँच कायम रहने बताउनु भएको छ ।

विपक्षी लिबरल पार्टीले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने सोच बनाए पनि ग्रीन पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले भने प्रस्तावित कानुनबारे थप विवरण माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । यो विधेयक कानुन बनेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू इन्स्टाग्राम, फेसबूक, टिकटक, एक्स र स्न्यापच्याटमाथि ठूलो प्रभाव पर्ने छ ।

प्रस्तावित कानुनले उमेर प्रमाणीकरण व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अभिभावक वा युवा पुस्तालाई नभई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य बनाउने छ ।

फ्रान्सले गत वर्ष १५ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि अभिभावकको सहमति बाहेकको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकाले निकै अघिदेखि नै १३ वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्यांकसम्म पहुँचका लागि प्राविधिक कम्पनीहरूले उनीहरूका अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।