काठमाडौं । आज ३३ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, 'समावेशी तथा भविष्यको पूर्वाधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रबल नेतृत्व यसको आधार' भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । तर अपाङ्गता भएकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । संविधानमै मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै जीविकोपार्जनका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
शारीरिक अपाङ्ग, दृष्टिविहीन, मानसिक तथा बौद्धिक अपाङ्गतालगायत फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु विभिन्न समस्याले पिरोलिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो परिवारका अन्य व्यक्तिको सहायतामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा उचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा उनीहरुको दुखेसो छ ।
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनालगायतका कारण अपाङ्गता हुनेको संख्या बढ्दो छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक सडक बाटाघाटाहरु होस् वा सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्ग मैत्री हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा पनि ती स्थानमा पहुँचबाट वञ्चित छन् । त्यसैले अपाङ्गमैत्री पूवार्धारसँगै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको २ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ५० हजार परिवारमा कुनै न कुनै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । तर नेपाल अपांग महासंघ भने सरकारी तथ्यांक सही नभएको भन्दै मुलुकमा करिब ३० लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता भएको दाबी गर्छ । विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई माया ममतासँगै साथ र सहयोगको पनि खाँचो रहने गरेको छ । यस्तोमा ऐन कानूनले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अगुवाहरुको माग छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार र अवसर कार्यान्वयनका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ ।
.png&w=400&height=300)
