काठमाडौं । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि किसान यतिखेर धान थन्काउने चटारोमा छन् । तर किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान बेच्न पाएका छैनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्ने भने पनि ढिला हुँदा व्यापारीहरु सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
धानको बिउ राख्नेदेखी बिक्री गर्नेसम्मको उत्पादन चक्रमा सरकारी योजना नहुँदा किसानले कहिले धानको बीउ नपाउने कहिले मल नपाउने त कहिले धान नफल्ने र कहिले फले पनि मूल्य नपाउने समस्या छ । यसपाली धान उत्पादन राम्रो भयो तर पूर्व योजनाका अभावका कारण किसानले राम्रो मूल्य पाएनन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३४ सय १० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३५ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । असार महिनामै धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरे पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदको योजना बनाउन नसक्दा किसान सस्तोमै बेच्न बाध्य भएका छन् ।
किसानहरु धानपछि गहुँ, मसुरो र हिउँदे खेती गर्ने हतारोमा हुन्छन् । जसका कारण स्थानीय गल्ला व्यापारीहरुलाई सस्तैमा बिक्री गरेका छन् । सिमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको धान भारतीय बजारमा जाने गरेको छ । सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोके पनि सस्तो मूल्यमा भारतीय बजारमा बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सरकारी संस्थाहरुबीच समन्वय आवश्यक रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
नेपालमा बजार सुनिश्चित नहुँदा नेपालमा उत्पादन भएको धान भारत जाने र त्यहाँ बाट महँगोमा चामल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । धानको मूल्य श्रृंखला व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको समन्वय हुन सकिरहेको छैन । बजार व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र पनि किसानले राहत पाउन सक्ने थिए, त्यसमाथि सरकारले अहिलेसम्म राम्रो मिलको व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा वार्षिक ५५ लाखदेखि ५७ लाख टनसम्म धान फल्ने गरेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता ७० लाख टन हाराहारीमा छ । यसै पनि उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा बजारीकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ भए पनि बेवास्ता गर्दा किसान मर्कामा परिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ यसपालि बाढीका कारण ५८ हजार हेक्टरमा लगाएको धानबाली क्षति हुँदा किसानले तीन अर्ब पचास करोड क्षति बेहोर्नु परेको छ ।
