कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार गठनका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदा थियो-अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
तर, यो अवधिमा आर्थिक शिथिलता हट्नु त परको कुरा, निजी क्षेत्र झन् निराश छ भने उद्योगी लगानी थप्नेभन्दा कसरी टिक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित देखिन्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ठोस काम भएनन्, जसले निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुने वातावरण बनोस् । ४ वर्षअघि बैंकको ब्याज बढी भयो भन्दै आन्दोलित भएका उद्योगी-व्यवसायीले अहिले बैंकमा रकम थुप्रिँदा पनि कर्जाको माग गरेका छैनन् ।
बैंकमा थुप्रिएको सात खर्ब रुपैंयाँ व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई हम्मे-हम्मे परेको छ । ब्याज थप तल जान नपाओस् भनेर केन्द्रीय बैंकले बजारबाट पैसा उठाउनु परेको छ । उद्योगी व्यवसायी नयाँ परियोजना थप्ने भन्दा भएकालाई नै कसरी धान्ने चिन्तामा छन् ।
कस्तो छ अहिलेको देशको आर्थतन्त्रो स्वास्थ्य ? अर्थतन्त्र शिथिल नै छ वा तङ्ग्रने क्रममा छ ? तीन वर्षदेखि सुस्त अर्थतन्त्र तत्कालै लयमा फर्कने सम्भावना कति ? कांग्रेस-एमाले सरकारलाई बजारले कति पत्यायो ? अर्थतन्त्र सुधार्न ओली सरकारले के गर्नुपर्छ ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ-राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् गोबिन्द पोखरेल र अर्थमन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार प्रा. सूर्य थापा ।
