काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दान लिएको जग्गाको लेनदेन प्रक्रिया थप अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षी नेकपा एमाले र गुरुङलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एमाले केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा दान गरेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित दुवैपक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफल गर्न कात्तिक २६ गतेलाई बोलाएको छ ।
सरकारवादी मुद्दामा दोषी ठहर भएका र भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गुरुङसँग सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । रिटमा जग्गा लेनदेन निषेधाज्ञाको आदेशबाट खारेजको माग गरिएको छ ।
