काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत हालसम्म सय जना कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान भए पनि कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्नसक्ने स्थिति नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई त्यो अधिकार दिएको भए पनि ऐन बनेदेखि हालसम्म कार्यालय प्रमुखले सय जना कर्मचारीलाई पनि सो अनुरुप कारबाही गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
त्यसरी कारबाही गरेको अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले कार्यालय प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने तथा भौतिक आक्रमणसम्म गर्ने स्थिति रहेका कारण कार्यालय प्रमुखले त्यसो गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
'अहिलेसम्म २०४९ सालमा आएको निजामती सेवा ऐन त्यसपछि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्नुस्, सय जना क्रस गर्दैन होला स्पष्टीकरण सोधेको,' उहाँले भन्नुभयो, 'स्पष्टीकरण सोध्नै सक्दैन ऊ । विभागीय कारबाही गर्नै सक्दैन कार्यालय प्रमुखले । किनभने हामीसँग ट्रेड युनियन छ । ट्रेड युनियनका साथीहरुले आफ्ना मान्छे बनाइहाल्छन् । मेरो मान्छेलाई किन सोधिस् भनेर कार्यालय प्रमुखले कि कालोमोसो खान्छ । कि गालामा चड्काइ खान्छ । कि त्यहाँबाट सरुवा भएर जान्छ ।'
उहाँले सम्बन्धित निकायले कानुनको अक्षरस परिपालना गरेमा सहज ढंगले काम हुनसक्ने बताउनु भयो । प्रमुख आयुक्त राईले स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउने सुविधामा पनि जनताले पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी आउने बताउनु भयो ।
