काठमाडौं । संख्याका हिसाबले भन्ने हो भने संसद्मा सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताका केही दिनका अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने सरकारको स्थिरताप्रतिका चिन्ता प्रष्ट देखिन्छन् । अर्थात् सत्ता गठबन्धनका नेताहरु नागरिकका मुद्दाप्रतिभन्दा सरकारप्रति रक्षात्मक देखिन्छ । उता विपक्षी दलहरुले फरक-फरक तरिकाले सरकारलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् । जसको प्रभाव सडकमै पनि देखिन थालेको छ । यसले जनताका मुद्दा थप ओझेलमा पर्ने र देश राजनीतिक गोलचक्कर पर्ने देखिँदैछ ।
सरकारले आफ्नो सय दिन पूरा गर्दा नगर्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारको स्थायित्वका बारेमा प्रष्टिकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने स्थिति किन बन्यो ? माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले सडकमा विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम बढाएकै बेला सत्तारुढ दलहरुको बैठक शुक्रबार बस्यो ।
सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भन्दै वक्तव्य जारी गरि बैठकबाट निस्केका नेताहरुले सरकार बदलिन्छ भन्ने कुरा भ्रममात्र भएको बताए ।
सरकारको स्थायित्वका बारेमा सत्तारुढ नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्ति आएको यो पहिलोपटक होइन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि सरकारले सय दिन नै नकाट्दै सरकार नढल्ने अभिव्यक्ति दिने स्थिति बन्यो ।
सितिमिति मिडियामा नबोल्ने गठबन्धनका प्रमुख नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत मिडिया नै बोलाएर सरकारको बचाउ गर्नुभयो ।
देशमा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्तता दिने र आवश्यकता अनुसार संविधान नै संशोधनसम्मको काम गर्ने भन्दै संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन भएको थियो । २०८४ को निर्वाचनसम्म पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली र बाँकी अवधि कांग्रेसका सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै कार्यकाल नै बाँडियो । तर संख्यामा दुई तिहाई भए पनि सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको प्रष्टै देखिँदैछ । संविधान संशोधनको मुद्दामा औपचारिक छलफल सुरु भएकै छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा दुई दल बीचमै कुरा मिलेन । सत्ता सहयात्री साना दल नै विरोधमा आउने स्थिति बनेको छ । उता विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेट र ट्रंक लाइन विवाद पुनः सतहमा आउँदैछ । यी सबैले प्रधानमन्त्रीलाई झस्काएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु एकअर्काको काम र व्यवहारप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यस्तोमा प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा प्रतिवाद गरेर बस्ने कि लक्ष्य अनुसारको काम गर्ने ?
अहिले विपदले देशका धेरै क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ । सत्ता र विपक्षी एक भएर जानुपर्ने अवस्था भए पनि विपक्षी सरकारको विरोधमा सडकमै उत्रिएका छन् । सहकारी प्रकरणको छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा अर्थाइरहेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार सरकार अगाडि बढ्न नसकेको र विपक्षीहरुलाई तर्साउने रणनीति अख्तियार गर्न खोजेका कारण सडकमा निस्किएको कतिपयको बुझाइ छ ।
सरकार र प्रतिपक्षी एकले अर्काको विरोध गर्नु सामान्य मान्न पनि सकिन्छ । तर देशका मूलमुद्दालाई नै ओझेलमा पार्ने र एक अर्काको विरोधमा मात्रै समय खर्चिने हो भने देश पुनः राजनीतिक गोलचक्करबाट बाहिर नआउने स्थिति बन्नेछ ।
