काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुको कोष सञ्चालन आर्थिक सहयोगबाट नै हु्न्छ । हाम्रो कानुनले यससम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । तर कानुनमा स्पष्टता नहुँदा तथा दलहरुले विवादित व्यक्तिहरुबाट समेत ठूला-ठूला आर्थिक सहयोग लिँदा विवाद हुने गरेको छ ।
यहीकारण सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन विवादित व्यक्तिसँग जग्गा दान लिएको विषयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै प्रश्न उठायो । आर्थिक सुशासन र पारदर्शीताको वकालत गर्ने दलहरुले राजस्व छलीमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसँग आर्थिक सहयोग लिँदा देशको सुशासनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको विद्यमान कानुनले राजनीतिक दल वा तिनका नेतालाई कसैबाट पनि दान, सहयोग वा ऋण लिन पूर्णत रोक लगाएको छैन । तर त्यसमा केही सीमाको व्यवस्था गरिएको छ । नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनाउन राजस्व छलीमा दोषी ठहर भएका विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसाग १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिनु र भवन समेत बनाउने जिम्मा दिनुले एकपटक फेरी दलहरुले लिने आर्थिक सहयोग विवादमा परेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८ र ३९ मा दलहरुले लिने आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ-आर्थिक सहायता प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हु्ँदैन । दफा ३८ को उपदफा ६ मा दलले तोकिए बमोजिमभन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको श्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्नेछ ।
तर एमालेले गुरुङसँग जग्गा दान लिँदा स्रोत खुलाएर लिएको देखिँदैन । सोही ऐनको दफा ३९ मा कसैले सर्त राखेर वा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान विपरीत आर्थिक सहायता लिएको उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ गर्न सक्ने र जाँचबुझमा नियम मिचेर लिएको पुष्टि भए त्यस्तो रकम आयोगमा दाखिला गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले अब एमालेले लिएको सम्पत्ति दानबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु पनि भ्रष्टाचार तथा सरकारी लिखत किर्ते जस्तो फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिसँग कारोबार गर्नु नैतिक आचारणले नमिल्ने बताउँछन् ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा पनि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कानुनका छिद्र खोजेर दलहरुले वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् । दान दातव्य लिने र लेनदेन गर्ने व्यवहार नै रोक्ने कडा कानुन नै आवश्यकता देखिएको जानकार बताउँछन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्नुहुन्छ, 'कानुनको अपर्याप्तताले दलहरु लेनदेन गर्ने र प्रभावमा पर्ने छ नै त्यसमा पनि अहिले त व्यापारी नै राजनीतिमा हाबी भइसकेका छन् ।'
राजनीतिक दल र तिनका नेताले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिसँग गरेका कारोबारले अनियमिततामा उनीहरुको संलग्नताको आशंका बढाएको छ । लोकतन्त्र, सुशाासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने दलहरु आफै अनियमिततामा संलग्न हुनुले उनीहरुको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
व्यापारीले सामाजिक काममा दिएको दान निस्वार्थ हुनसक्छ । तर लाभको पदमा बस्ने नेता तथा तिनै नेताले नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दललाई दान गर्नुले उनीहरुको परोक्ष स्वार्थ छैन भन्ने आधार देखिँदैन ।
