काठमाडौं । उपभोक्ता हकको रक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर उपभोक्तालाई न्याय दिने विषयमा चासो नै दिएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म पनि अदालत भने गठन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत ३ वर्षअघि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरेको थियो । तर सरकारले अदालत गठन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै संविधानको धारा ४४ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ३ वर्षअघि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश समेत जारी गरेको थियो । तर बजारमा अखाद्य वस्तुको उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएका समूहको दबाब र प्रभावका कारण उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । जुनसुकै वस्तु वा सेवा लिएवापत तिरेको मूल्यअनुसार उपभोक्ताले सेवा पाउने गरेका छैनन् । उपभोक्ता ठगिएको विषयमा न उत्पादक वा बिक्रेताले जिम्मेवारी लिने गरेका छन् न त सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरेर कठोर कारबाही नै गर्ने गरेको छ । बजार अनुगमन पनि चुस्त छैन । उपभोक्ता स्वयं पनि उपभोग्य वस्तुमा आफू ठगिएको विषयलाई ठूलो बनाउँदैनन् । यसले पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको र अदालत गठनमा पनि बेवास्ता हुने गरेको हो ।
फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ हुने उपभोक्ता अदालत गठन भएमा अन्य अदालतमा जस्तो मुद्दाको झन्झट नहुने र बजारमा देखा पर्ने समस्याबारे तत्काल फैसला गर्न सकिने कानुनका जानकारहरुको बुझाइ छ । मानिसहरुको उपस्थितिबिना बिल र मर्का पारेको विषय लिएर सेवा लिन सकिन्छ । बजार विरुद्धको कसुर गरेको भए तत्काल जरिवाना गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने कार्यादेशसमेत यो अदालतलाई हुने छ ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेशपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सुरुमा काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भन्दै एक करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । तर त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्र सीमित भएको छ । यसले सरकार उपभोक्ताका अधिकारप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने देखाएको छ ।
