काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असोज २० गतेदेखि नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । तर यही बेला सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबीच फेरि टकरावको स्थिति देखिएको छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको विषयमा बारले आपत्ति जनाएपछि मतभेदको स्थिति आएको हो । न्यायपरिषद्को निर्णयमाथी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च प्रशासनले बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा नै दायर गरेको छ ।
बार नेतृत्वविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गरिएपछि मतभेद झन चुलिने संकेत देखिएको छ । भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्याय परिषद् र बारबीचको विवाद वैधानिक तवरले नै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि दुई निकायबीचको मतभेदले न्याय सम्पादनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले सहमतिबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलनाको आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गरेपछि बार र बेञ्चबीचको टकराव सतहमै देखिएको हो ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिपछिको मर्यादाक्रम हेरफेर गरिनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरिरहेको बार आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन । तर न्याय परिषद्ले बारको मागलाई एक वर्षदेखि बेवास्ता गरिरहेको छ । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका विषयलाई भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वैधानिक तवरबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर सर्वोच्च अदालत नै बार नेतृत्वविरुद्ध उभिँदा दुई अंगबीच टकराव बढ्ने देखिएको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । ६ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । तर न्याय परिषद्ले दुई जना मात्र नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । यस्तो बेला विवादको मुख्य विषय रहेको नियमावली संशोधन फिर्ता र बार अध्यक्षविरुद्ध लगाइएको आरोप पनि फिर्ता लिएर विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वन्यायाधीशको छ ।
त्यसो त सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको टकराव यो पहिलो पटक होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध बारले तीन महिनाभन्दा लामो आन्दोलन गरेको थियो । त्यसबेला पनि न्याय निरुपणको काम प्रभावित भएको थियो ।
अहिले पनि दुई निकायबीच बढ्दो टकरावलाई आफ्नो हार-जितमा टुंग्याउने भन्दा संयमता अपनाएर सहमतिबाटै समाधान खोज्न सके मात्र न्यायपालिकाको गरिमा बढ्ने छ । यसका लागि भावी प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि सशक्त भूमिका आवश्यक छ ।
