काठमाडौं । सरकारले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सिंहदरबारमा आज बोलाएको सर्वदलीय बैठकले पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्युत संरचनालगायतमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका निर्णय गरेको हो ।
बैठकले घरबास गुमाएका पीडितको पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खुलाउने र अलपत्र यात्रुलगायत पहिरोमा परेकाहरुको उद्धारलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने पनि जनाएको छ ।
तर, बैठकमा विपक्षी दलहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका थिए । भारी वर्षाको प्रक्षेपण भएको अवस्थामा पनि सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको, हवाई टिकटमा मूल्य बढ्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको लगायतका आरोप उनीहरुले लगाएका थिए ।
विपद्का विषयमा छलफल गर्न सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु उपस्थित नै भएनन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जसपाका अध्यक्ष अशोक राई सहभागी भएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्र संघको महासभा सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकामा रहनुभएकाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको हो ।
