काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन बापतको २२ अर्ब रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै असुल गर्न-गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मोहन शर्मा पौडेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश गर्दै विपक्षीहरुसँग कारण सोधेको हो ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ता दिपक अधिकारी लगायतले सर्वोच्चमा दायर रिटमा बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
