काठमाडौं । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यटोली गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकताको सवालमा नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरु भइसकेको र सो ऐन, नियममा भएका परिमार्जनहरुलाई कार्यविधिमा उतारेर जनताको नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याहरु सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले नागरिकता सम्बन्धमा समस्या र समाधानको अध्ययन, विश्लेषण गरी ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि कार्यटोलीले बनाउने बताउनु भयो । कार्यटोलीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्नसक्छ वा ऐन, निमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने बताउनु भयो ।
गृहसचिव दुवाडीले गृह मन्त्रालयले कार्यटोलीलाई नागरिकता सम्बन्धी समस्याका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
