काठमाडौं । चितवनको सिमलतालमा भएको दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले नयाँ सडक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने सुझाव दिएको छ ।
भिरालो र पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङबिना नै बाटो खनिएको र यसरी बाटो खन्दा निस्किएको माटोको सही व्यवस्थापन नहुँदा सिमलतालमा दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालेको कार्यदलले वातावरणी प्रभाव अध्ययन तथा उचित इन्जिनियरिङका आधारमा मात्रै ग्रामिण सडक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले सरकारले सवारी दुर्घटना न्यनीकरणका लागि राष्ट्रीय सडक सुरक्षा परिषदको स्थापना गर्न सुझाएको छ ।
कार्यदलले सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली, महत्वपूर्ण जोखिमयुक्त स्थानमा सडक बत्ती र सीसीटिभि जडान गर्न सके दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
सिमलताल दुर्घटनामा बेपत्ता भएका तथा मृत पहिचान भएका परिवारलाई विपद्पीडित उद्धार तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को व्यवस्था बमोजिम मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ । बेपत्ता यात्रुको हकमा समेत मृतक सरह निजका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । दुर्घटनाका घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भेलबाढीमा परेर त्रिशूलीमा खसेका बस हालसम्म बेपत्ता छन् । बसमा सवार ६५ यात्रुमध्ये ३ जनाले ज्यान जोगाएका थिए । हराइरहेका ६२ यात्रुमध्ये २४ जनाको शव फेला परेको छ । त्यसमध्ये १९ जनाको सनाखत भएको छ । यही घटना छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव रिजालको संयोजकतत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो ।
