काठमाडौं । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला बदरको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा लेनदेनमा अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा गुरुङलाई एक करोड ८४ लाख ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलासँगै गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो। निलम्बन फुकुवाको मागसहित गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गत चैत १६ मा निलम्बन गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा सोमबार दायर गरेको पुनरावेदनमा आयोगले विभिन्न पन्ध्र आधार पेस गर्दै सांसद गुरुङको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सांसद गुरुङको रिट पहिलो दृष्टिमै खारेजभागी रहेको समेत अख्तियारको दाबी छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उक्त फैसला बदर गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ ।