काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिका दुई पदाधिकारीले योग्यताविनै ३ वर्षदेखि राज्यमन्त्रीसरहको सेवा-सुविधा लिएर राज्य स्रोतको गैरकानुनी दोहन गरिरहेका छन् । बोर्ड सदस्यहरु शशिकुमार शर्मा र कमला ओली शिवाकोटीले वन मन्त्रालयमा पेस गरेको विवरणमा उहाँहरुको योग्यता नै पुग्दैन । तर उहाँहरु नियुक्त भएर तीन वर्षदेखि चुरेको संरक्षणका नाममा राज्यकोषबाट सेवा-सुविधा लिइरहनुभएको छ । यस्ता विवादले समिति भने चुरे संरक्षणको ठोस काममा लाग्नुको सट्टा आन्तरिक द्वन्द्वमै रुमलिएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष र बोर्ड सदस्यहरुबीच एकले अर्काविरुद्ध नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेकोदेखि भ्रमण भत्ता लिएको लगायतमा उजुरी गर्ने तथा कार्यक्रम र बैठकमै कुटाकुटको गर्ने गरेकाले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना बदनाम हुँदै गएको छ । गठन आदेश बमोजिमको योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरु समितको सदस्य बनाइँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
गठन आदेश २०७१ मा समितिको सदस्य बन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र वन वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । तर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ चैत २० गते किरण पौडेलको अध्यक्षता राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकासलाई पूर्णता दिँदै कमला ओली शिवाकोटी, सुस्मिता ढकाल, भेषराज आचार्य र शशिकुमार शर्मालाई सदस्य नियुक्त गर्दा योग्यताको मापदण्ड मिचिएको हो । किनकि सदस्यहरु शशिकुमार र कमलाको शैक्षिक योग्यता पुगे पनि कार्यानुभव पुग्दैन ।
हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको कार्यानुभव र योग्यताको विवरणमा शशिकुमारको अध्यापनको अनुभव मात्र छ । उहाँले विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेजमा अध्यापन गराए पनि त्यो वन वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको भन्ने मापदण्डसँग मेल खाँदैन ।
त्यस्तै कमलाले आईएस्सी वनविज्ञानमा गरे पनि स्नातक र स्नातकोत्तर समाजशास्त्रमा गर्नुभएको छ । उहाँले कार्यानुभवमा विभिन्न एनजीओ आईएनजीओमा काम गरेको तथा महिलाका मुद्दासहित विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीका २७ वटा कार्यशालामा भाग लिएको उल्लेख छ । र यसलाई नै उहाँले १० वर्षे कार्यानुभव भनि दाबी गर्नुभएको हो । यसले वन वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको देखाउँदैन ।
अर्की सदस्य सुस्मिता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी पूर्णकालीन प्राध्यापक हुनुहुन्छ । उहाँ काज मिलाएर चुरे समितिमा नियुक्त हुनुभएको हो । योग्यता नपुगेका व्यक्ति नियुक्ति हुनुमा राजनीतिक दबाब कारण रहेको स्रोतको दाबी छ ।
हामीले यस विषयमा वन मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई प्रश्न गर्दा सदस्यहरुको योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेकाले अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो । उहाँको तर्क छ, संस्था आफैं आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ । ‘समिति आफैं बदनाम छ । आन्तरिक द्वन्द्व र मनमुटावले काम गर्न सकेको छैन । यस विषयमा म थप अध्ययन गर्छु,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भन्नुभयो ।
कार्यानुभव नपुगेकी सदस्य कमला कान्तिपुरको सम्पर्कमा आउनु भएन भने शशिकुमारले राज्यले योग्यता पुगेको देखेरै नियुक्त गरेको तर्क गर्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै सरकारले चुरे संरक्षणका लागि एक अर्बभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको छ । यता समितिले भने चुरे संरक्षणमा ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसो त समितिको प्रत्येक ५ गते बोर्ड बैठक बस्ने गरेकामा विगत ५ महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन । असार २ गते चुरे दिवस मनाउने सन्दर्भमा बल्लबल्ल बैठक बसे पनि त्यसको समीक्षा र खर्च पास हुन सकेको छैन ।
