काठमाडौं । समुदायको हक अधिकार संरक्षण, उत्थान र सशक्तीकरणका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगले बजेट नै अपुग हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ७ वटा आयोग समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरण गर्न गठन गरिएका हुन् । यी आयोगको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर पुनरावलोकन हुने बेला हुँदासम्म सरकारले छुट्याइदिएको बजेट तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र ठिक्क हुने गरेकाले समुदायका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको गुनासो ती आयोगको छ । अधिकारकर्मीहरुले पनि आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनभन्दा सरकार नै औचित्य समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको संविधानले महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी समुदायको हक अधिकारको संरक्षण, उत्थान र सशक्तीकरण गर्न अध्ययन, अन्वेषण, नीतिगत र कानुनी समस्या पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको छ । संविधान जारी भएको पााच वर्षपछि २०७७ सालमा गठन भएका यी आयोगले ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । संवैधानिक आयोगहरुले किन क्षेत्राधिकारअनुसार काम गर्न नसकेका हुन् त ?
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ,' सरकारले मागेअनुसारको बजेट दिँदैन । तलब, भत्ता र कार्यलय सञ्चालन गर्न भन्दा बाहेक अरु केही पुग्दैन । हामी सातै आयोगका अध्यक्षहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेर यी यथोचित बजेट दिन अपिल गर्छौं । सरकारले हामीहरुप्रति बेवास्था गरेको छ ।'
आयोगका पदाधिकारीको कुरा सुन्ने हो भने काम गर्न सरकारले नै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात आयोगमध्ये राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सबैभन्दा बढी ८ करोड बजेट दिएको छ । अन्य छ वटा आयोगका लागि ४ करोड हाराहारी छ । कार्यक्रमका लागि २० देखि ३० लाखसम्म मात्र बजेट छ । जबकि आयोगहरुले माग गरेको बजेटको तुलनामा यो ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो । समुदायको उत्थानका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले सीमित बजेट दिँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।
'समुदायको अपेक्षा आयोगप्रति धेरै छ,' आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले भन्नुभयो, 'अहिले गुनासोको चाङ बढेको बढेकै छ । हामीलाई बजेट त के हामीले दिएका सुझाव कार्यन्वयनमा समेत सरकारले चासो दिएन ।'
बजेटको सीमितताका बीच आयोगहरुले समुदायमा पुगेर गरेका अध्ययनका सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अधिकारकर्मीहरुले यसलाई संविधानको बर्खिलाप भनेका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरुले सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा उनीहरुको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
आन्दोलनका बलमा स्थापित भएका आयोगको प्रभावकारिता बढाउन भन्दा सरकार औचित्य समाप्त गर्ने मनसायका साथ लागेको अधिकारकर्मी दुर्गा सोवको भनाइ छ । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरुको भर्ति केन्द्रको रुपमा आयोग प्रयोग भएको प्राध्यापक डा. तारामणि राईले बताउनुभयो ।
त्यसो त ७ वटा संवैधानिक आयोग संविधानतः १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने छन् । त्यसअनुसार अर्को वर्ष यी आयोगको पुनरावलोकनको समय पनि हो । पुनरावलोकनको बेला भइसक्दा पनि आयोगहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदा संविधानको भावनाअनुसार न्याय पाउनबाट सम्बन्धित समुदाय नै बञ्चित हुने देखिँदै गएको छ ।
