काठमाडौं । निजामति सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि सरकारले ८ वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार दिनै छाडेको छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नपाएपछि सरकारले उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार र निजामति पुरस्कारमात्र दिने गरेको छ । १ लाख २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीमा सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नै नपाउनुको कारण के होला ? कर्मचारी नै अक्षम हुन् कि कसलाई छान्ने भनेर अन्योल हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ?
निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११६ मा निजामति सेवा पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार एक जनालाई २ लाख राशीको सर्वोत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामति सेवा पुरस्कार दिइन्छ ।
यीमध्ये उत्कृष्ट र निजामति सेवा पुरस्कार बर्सेनि दिने गरिए पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भने २०७३ यता कसैलाई पनि दिइएको छैन । उक्त वर्ष शान्तराज सुवेदीले सर्वोत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार पाउनुभएको थियो । सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समितिको व्यवस्था छ । तर, यो समितिले १ लाख २५ हजार कर्मचारीमा सर्वोत्कृष्ट देखेन । किन ?
निजामति सेवा नियमावलीले सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारीको न्युनतम मापदण्ड तोकेको छ । पुरस्कार पाउन त्यस वर्ष व्यक्तिगत या संस्थागत रुपमा विशेष योगदान पुर्याएको निजामति सेवामा प्रवेश गरेको कम्तीमा ८ वर्ष पुगेको, कुनै पनि विभागीय कारबाहीमा नपरेको लगायतका मापदण्ड तोकिएको छ ।
हरेक वर्षजस्तै यसपालि पनि 'व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन' भन्ने नाराका साथ निजामति सेवा दिवस मनाइयो । तर, प्रश्न उठ्छ-के निजामति प्रशासन नारामा जस्तै व्यावसायिक छ ? सेवा प्रवाहप्रति नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न कर्मचारीले के गर्न आवश्यक छ ?
संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावमा धेरै समस्या देखिएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत निजामति सेवासम्बन्धी ऐन बनाउन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामति सेवा ऐन संसदबाट पारित गराएर भए पनि नागरिकले छिटो छरिटो रुपमा सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले लामो समयदेखि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने निजामति कर्मचारी नै पाउन नसकेको सन्दर्भमा पुरस्कार प्रदान गर्ने मापदण्ड र मूल्यांकनको परिपाटीमै सुधार गर्नुपर्ने बहस पनि नउब्जिएका होइनन् । तर, नियमावलीअनुसार सर्वोत्कृष्टको पुरस्कारलाई निरन्तरता दिए कर्मचारीको मनोबल भने अवश्य बढ्ने देखिन्छ ।
