बाँके । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र इन्टरनेट सेवा भरपर्दो नहुँदा नागरिकले दु:ख पाउने गरेका छन् ।
सुगम भनिएकै जिल्लामा समेत सर्भर डाउन भइरहन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै त्यस्ता लाभग्राहीहरुको प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको छ । तर बायोमेट्रिक गराउन प्रशासन कार्यालयसम्म जानै नसक्नेहरु भने कतै भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने त होइन भन्ने पिरलोमा छन् ।
‘परिचयपत्रका लागि आएँ । कोहलपुरमा भिडभाड धेरै छ । त्यहाँ बनाउन नसकेर नेपालगन्ज आएको हुँ । सबै बूढाबूढीले दुःख पायौं,’ कोहलपुरकी अलैंची चौधरीले भन्नुभयो ।
यी ज्येष्ठ नागरिकहरु सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई नहुने व्यवस्था गरेपछि चर्को गर्मीका बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइपुगे । धेरैबेर उभिएर लाममा बस्न नसक्दा रुखमुनि बसेर पालो कुरे । तर उसै दिन काम भएन । अर्को दिन आउनू भनेर फर्काइयो ।
इन्टेरनेट र प्रविधिको अभावमा हिमाली र पहाडी जिल्लाका नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानी बनाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ । दुई तीन दिन लाएर सदरमुकाम पुगे पनि इन्टरनेट र बिजुली नहुँदा फाराम भर्न र बायोमेट्रिक गर्न नसक्दा सास्ती थपिन्छ ।
तर सरकारले यो अवस्था बुझेर पनि नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । मधेश प्रदेशको बारामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन थामिनसक्नुको भीड छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नवीकरण तथा नयाँ निवेदन दर्ताका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि कर्मचारी थपिएका छैनन् । लाममा बसेका सेवाग्राहीको भनाइले सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्थालाई उदांगो पार्छ ।
‘चर्को घाम छ । यस्तो घाममा नसकेर छोरालाई लाइनमा राखेर शीतलमा बसेको छु,’ बारा बसतपुरका गोवर्धन ठाकुरले भन्नुभयो । यस्तै बाराकै रामदेव हजराले दिनहुँ आएर फर्किनुपरेको भन्दै चिन्ता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१२ दिन भइसक्यो अहिलेसम्म बनेको छैन । दिनहुँ आएर फर्केर जानुपरेको छ । यस्तो गर्मीमा पैसा मात्र खर्च हुन्छ ।’
भिड थामिनसक्नु भएपछि सेवा प्रवाहसम्बन्धी समस्याले सरकारी अधिकारीहरु नै अलमलमा छन् ।
परिचयपत्र बनाउन आउनेको भिड बढेसँगै कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ । तर गृह मन्त्रालयले एकजना आईटी अधिकृतसमेत मातहतका जिल्लामा नपठाई कम्प्युटर अपरेटरबाटै काम चलाइरहेको छ । देशभरका ७४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये ५४ वटाबाट जेनतेन यो सेवा दिइरहेको भए पनि बाँकी कार्यालयबाट कहिले सेवा सुरु गर्ने टुंगो छैन ।
