काठमाडौं । सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगी अपचलन गरेको अभियोगमा राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेतलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपरासीमा बुझाएको छ। तर यस्तै प्रकृतिको अपचलनमा जोडिएका रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि भने प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । उल्टै गृहमन्त्री निर्दोष रहेको भन्दै छानबिन अघि नबढाउने अडानमा सिंगो सत्ता गठबन्धन नै लागिपरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपुरका एसपी नरहरि रेग्मीले कावासोतीस्थित छिपछिपे सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा सांसद बस्नेतसहित १२ जनालाई मुख्य प्रतिवादी किटान गरेर ३५ जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित शुक्रबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको बताउनुभयो ।
प्रहरीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएका ३५ मध्ये १० जना हिरासतमा छन् भने सांसद बस्नेतसहित अन्य प्रतिवादी फरार छन् । प्रहरीले १६ करोड ५६ लाख ९१ हजार ३१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
‘तथ्यबाट प्रतिवादी गीता बस्नेतले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएकाले बिगो रकमसहित सहकारी ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारी विभागबाट जारी मापदण्डबमोजिम कर्जाको सन्दर्भ ब्याजदरको अधिकतम सीमा बराबर कायम हुने ब्याजसमेत क्षतिपूर्तिसरह गणना गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को घ बमोजिम बिगो भरी सजाय हुने मागदाबी लिइएको छ,’ प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि बस्नेतले जस्तै सरकारी ऐनको यही दफा प्रयोग गरी अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायर गर्न सकिने देखिन्छ । लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ९५ करोड ८० लाख ८९ हजार रुपैयाँ ल्याएर हजारौं सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ।
ठीक यस्तै प्रकृतिले तीन सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सांसद बस्नेतमाथि मुद्दा दायरको सिफारिस प्रहरीले गरेको हो। बस्नतेले जस्तै लामिछाने १५ प्रतिशतको सेयरधनीसहित प्रबन्ध निर्देशक भएका बखत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चारवटा सहकारीबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ रकम ल्याएर अपचलन गरिएको छ । त्यसमध्ये सुप्रिमबाट २ करोड रुपैयाँ र सूर्यदर्शनबाट १ करोड रुपैयाँ लामिछानेका नाममा जम्मा भएको तथ्य प्रमाणले देखाउँछ। यो तथ्य बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ।
छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारबारे सहमति जुटाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बने पनि सत्तापक्षीय कार्यदलका सदस्यहरू सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारालगायतका सहकारीका नाम नै राख्न नहुने अडानमा छन् । कांग्रेस भने लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीको रकम अपचलनमा छानबिन हुने गरी व्यक्ति र कम्पनीको नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ।
