पर्सा । वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक कोरिडरमा रहेको जगदम्बा स्टिल उद्योग र हुलास स्टिल उद्योगले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको झन्डै २७ बिघा अतिक्रमण गरेको रहस्य बाहिरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि जगदम्बाले २५ बिघा र हुलासले २ बिघा गरी २७ बिघाभन्दा बढी निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको तथ्य बाहिरिएको हो ।
बाराको सिमरामा रहेको जगदम्बा स्टिल्सले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जमिन मिचेर पूर्वाधार निर्माण गरेको भन्दै अनुसन्धान र कारबाहीको माग गर्दै माघ २१ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै हुलास स्टिल्सले पनि निकुञ्जकै २ बिघाभन्दा बढी जमिन अतिक्रमण गरेको देखिएको छ । उजुरी सम्बन्धमा आयोगले गत फागुन १ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरेर कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग ५ दिनभित्र राय प्रतिक्रिया सहितको जवाफ मागेको थियो ।
उद्योगको भोग चलनमा रहेका ३२ वटा कित्ताको जग्गाको विवरण निकुञ्जलाई पठाइसकेको बताउने उद्योग व्यवस्थापनले यस सम्बन्धमा थप कुरा गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । तर २०५० सालमा तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँगै जोडिएको करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गा किनेर बाराको सिमरामा जगदम्बा स्टिलले उद्योग स्थापना गरेको थियो । उद्योग विस्तार गर्ने क्रममा जगदम्बाले निकुञ्जको सिमसार क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाएको निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अधिकारी बताउँछन् ।
२०५० सालमा जगदम्बा स्टिल स्थापना हुँदा उद्योगसँग जोडिएको यो भाङ्ग्रे खोलाको पश्चिमको यो सिमसार क्षेत्र निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र थियो । अहिले यहाँको जग्गालाई उद्योगले आफ्नो पर्खालभित्र पारेर भोग चलनमा ल्याएको देखिन्छ । खोलापारीको निकुञ्जको जग्गा उद्योगको भोग चलनमा कसरी आयो भन्ने विषयमा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका संस्थापक अध्यक्षले भने नक्सामै हेरफेर गरिएको घुमाउरो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
निकुञ्जको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन उद्योगले निकुञ्जसँगै मालपोत र नापी समेतलाई मिलाएर नक्सामै चलखेल गरेको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । विगतमा निकुञ्जका केही प्रमुख संरक्षण अधिकृतले अतिक्रमणविरुद्ध कार्यवाही पनि अगाडि बढाए । तर पैसाको बलमा उद्योग प्रशासनले वार्डेनहरूकै सरुवा गराएर यो विषयलाई दबाउँदै आएको छ । अहिले जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरी नै परेपछि पुनः यो विषय चर्चामा आएको हो ।
