काठमाडौं । संघमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि कर्मचारीको निष्क्रियता बढेको छ । कानुनी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने डरले अधिकांश प्रदेशका कर्मचारी निर्णय गर्न डराउने गरेका छन् ।
प्रदेश स्थापनायता लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ५६ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । प्रदेश मातहतका ४६ र संघका १० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यसम्पादनअनुसार परिणाम नदेखिएको, कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेको, कार्यविधि बिनै कागजी प्रक्रिया मिलाएर काम गरेकोजस्ता कारणले अधिकांश कर्मचारीहरू अख्तियारको छानबिनमा परेका हुन् । कानुनी प्रक्रियामा परिने डरले अहिले कर्मचारीहरू परिणाम नदेखिने कामबाट पन्छिन थालेका हुन् ।
यस्तै निर्णय गर्ने तहमा काम गर्दा बढी जोखिम हुने भएकाले कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरू पनि निर्णायक ठाउँमा जान हच्किन थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाएको र कर्मचारी मात्र फसेका कारण उनीहरू निर्णायक तहमा जान हच्किएका हुन् । कोशी प्रदेशमा कर्मचारीकै कारण कुनै काम भने अहिलेसम्म प्रभावित भएको छैन ।
यसै गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेश मातहतका निकायमा कुल १८ जना सचिवको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये ८ जना स्थान रिक्त छन् । उता मधेश प्रदेशमा स्थापनाको ६ वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा १२ जना सचिव फेरिएका छन् । दुई वटा मन्त्रालयले १०-१० जना सचिव पाएका छन् । भएका कर्मचारी पनि नीतिगत निर्णय गर्न डराउँछन् ।
