सबै सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी

आश्विन १, २०८० |जितेन्द्र झा
सबै सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी

काठमाडौं । नागरिकले आफ्नो विवरण प्रयोजनपिच्छे राज्यका विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै दिनुपर्ने झन्झट छ । सरकारले यो झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित विवरणसँग सरकारी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना बनाए पनि प्रगति सुस्त देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सेवा प्रवाहमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लैजाने घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको फोटो, औंठा छाप, हस्ताक्षर, आँखाको भित्री तस्बिरलगायत जैविक तथा वैयक्तिक विवरण संकलन गर्छ । ती विवरण अन्य सरकारी निकायको प्रणालीमा पनि जोड्ने सरकारको नीति छ । तर यसमा खासै प्रगति भएको छैन ।

जनशक्तिको अभाव र प्राविधिक क्षमतामा समस्या हुँदा कामको गतिमा समस्या आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग नवराज जैशी स्वीकार गर्छन् । निर्देशक जैशी थप्छन्, ‘यो सिस्टम विदेशी कम्पनीको हो । त्यसले सुरुवातमा प्राविधिक कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि रह्यो ।’

सरकारी निकायसँग परिचयपत्रको विवरणको आवद्धता केही निकायमै सीमित छ । २०७८ मंसिरदेखि राहदानी विभागसँग सिस्टम इन्ट्रिगेसन अर्थात् अन्तर आवद्धता भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रका क्रममा संकलित सबै विवरण फेरि ई-पासपोर्ट बनाउन दिनु पर्दैन ।

राहदानी विभागले व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाटै आवश्यक सम्पूर्ण विवरण प्राप्त गर्छ । अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने मेडिकल अधिकृतको प्रवेश परीक्षामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी संचयकोष, आन्तरिक राजस्व र दूरसञ्चार सेवासँग आवद्धताका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ ।

निर्देशक जैशी विभागको योजनाबारे भन्छन्, ‘नागरिकको परिचय सबै निकायमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै गरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । हामी त्यहीअनुसार नै अगाडि बढेका छौं ।’

विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्मार्ट कार्डका लागि एक करोड ३१ लाखको विवरण संकलन भइसकेको छ । सरकारी निकायसँग मात्र अन्तर आबद्धता भयो भने पनि नागरिकले हरेक सरकारी कार्डका लागि फोटो खिच्नुपर्ने, नागरिकताको फोटो कपी बुझाउनु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् ।

राज्यसँग व्यक्तिको जानकारी पनि एकीकृत हुनेछ । राज्यको खर्च कटौती मात्र होइन सार्वजनिक सेवा झन्झन्टमुक्त बनाउन सघाउ पुग्ने बताइन्छ ।


Image

जितेन्द्र झा

झा कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।