१३० वर्ष पुरानो वीरगन्ज सहरमा सडक विस्तारको काम रोकियो

असार २०, २०८० |माधुरी महतो
१३० वर्ष पुरानो वीरगन्ज सहरमा सडक विस्तारको काम रोकियो

पर्सा । वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि शंकराचार्य गेटसम्म त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गरिसक्नुपर्ने हो । तर सडक आसपास घर भएकाहरूले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । मुद्दाको किनारा नलाग्दा लामो समयदेखि सडक विस्तारको काम अड्किएको छ ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले स्थापना गरेको वीरगन्ज सहरको इतिहास झन्डै १३० वर्ष पुरानो छ । त्यसैले सहरको मुख्यबस्तीमा सडकहरू साँघुरा छन् । तर विस्तार गरिनुपर्ने खण्डमा अधिकांश व्यापारिक घराना र व्यापारीहरूका घर छन् । सहरको मुख्य सडक विस्तार गर्न वीरगन्ज महानगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ सालदेखि प्रयास गरिरहेका छन् ।

पटकपटक १५ दिने सूचना जारी गरी घर–टहरा भत्काउन आग्रह गरिए पनि निकास निस्केको छैन । यस सम्बन्धमा २०७६ सालमा परेको मुद्दामा ०८० सालसम्म १९औं पटकसम्म पेसी चढ्दा पनि अदालतले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

‘तोड्ने भए तोड्ने, नतोड्ने भए नतोड्ने । एउटा निकास दिनुपर्यो,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले भने, ‘राजमार्ग भनेको सबैतिर एउटै होला नि । त्यही राजमार्गमा हेटौंडा, जितपुरले निकास पाउने, सिमराले निकास पाउने अनि वीरगन्जले निकास नपाउने हुन्छ ?’

२०७८ सालको जनगणनाअनुसार वीरगन्जको जनसंख्या दुई लाख ६८ हजार पुगिसकेको छ । सहरीकरण बढ्नाले सडकमा सवारीसाधनको चाप पनि बढ्दै गएर मुख्य सडक साँघुरो र अस्तव्यस्त बनेको छ ।

पहिला जनसंख्या, सवारीसाधनको कमी हुँदा बनेका सडक अहिलेसम्म जहाँको त्यही रहेको वीरगन्जका युवा अभियन्ता कमल चौलागाईंको भनाइ छ ।

त्रिभुवन राजपथअन्र्तगत पथलैया–परवानीपुर–गण्डकसम्म दायाँबायाँ २५/२५ मिटर सडक विस्तार भइसकेको छ । व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय परवानीपुरदेखि पथलैयासम्म ६ लेन सडकले पूर्णता पाउँदै छ । परवानीपुरदेखि गण्डकसम्म ४ लेन सडक अन्तिम चरणमा छ ।

तर त्रिभुवन राजपथमै पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक पनि ५० मिटर चौडा हुनपर्ने विषय विवादित बनेको छ । जब सडक विस्तारको चर्चा सुरु हुन्छ त्यहीबेला राजनीतिक दलकै आडमा घरधनी व्यापारीहरू यसविरुद्ध जुलुस प्रदर्शन र बजार बन्द गराउन उत्रिन्छन् ।

वीरगन्ज बजार बचाउ संघर्ष समितिका प्रवक्ता जवाहरप्रसाद गुप्ताले यदि सडक विस्तार गर्ने हो भने अहिलेको चलनचल्तीको मुआब्जा दिनुपर्ने सर्त राख्छन् ।

गण्डक चोकदेखि भन्सारसम्म करिब आठ किलोमिटर सडक विस्तार हुन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापन कठिन बनेको छ ।

‘सडक फराकिलो हुँदा ट्राफिक नियम पालना गराउन पक्कै पनि सहज हुन्छ,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख मणिराम थापाले भने, ‘किनभने बाटो फराकिलो हुनसाथ त्यसमा गाडीको फ्लो मज्जाले हुनसक्छ ।’

सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । 


Image

माधुरी महतो

महतो कान्तिपुर टेलिभिजनकी पर्सा संवाददाता हुन् ।