काठमाडौं । बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थित गर्ने र बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्दै जाने उद्देश्यले सरकारले २०६७/६८ देखि नयाँ सहर आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । मध्यपहाडी तथा हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेस तथा हिमाली पदमार्गका क्षेत्रमा नयाँ शहरका साथै स्मार्ट सिटी विकास गर्ने सरकारको योजना थियो । यसका लागि झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ, तर, आयोजना कछुवा गतिमा छ ।
पहाडबाट तराईमा अनियन्त्रित बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नयाँ शहर बनाउने योजना अगाडि बढाएको थियो । सुरुमा १० वटा स्थानलाई सहरको रुप दिने भनिएकोमा त्यसलाई बढाएर ३७ वटा पुर्याइएको छ ।
ती आयोजनाका लागि २०७१/७२ देखि बजेट छुट्याउन थालिएकोमा हालसम्म झन्डै २५ अर्ब विनियोजन भइसकेको छ । तर प्राथमिकताविनै सहर घोषणा गर्दा उपलब्धी निकै न्यून छ । आयोजना सडक स्तरोन्नति तथा ट्र्याक खोल्ने र नाला निर्माणमा मात्र सीमित छ । दक्ष जनशक्ति तथा समन्वय अभावमा काम हुन नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।
प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आवासीय क्षेत्र, शिक्षण संस्था ,अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर घोषणा गरिएका स्थानमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्न नसक्दा बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन भने अव्यवस्थित बस्ती विकास तीव्र गतिमा छ । अझ कतिपय क्षेत्र त बाढीपहिरो र भुक्षयका कारण दीर्घकालीन रुपमा सहरी विकास गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । न्यून जनसंख्या र बाह्रै महिना बस्न नसकिने उच्च हिमाली क्षेत्रमा समेत नयाँ शहर निर्माणको घोषणा अव्यवहारिक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
यसबाहेक सरकारले घोषणा गरेका १७ स्मार्ट शहरको निर्माण पनि गुरुयोजनामा मात्र सीमित छन् । त्यसैले सरकारले नयाँ शहर आयोजनालाई पुनरावलोकन गरी सम्भावना नभएका स्थानलाई सूचीबाटै हटाउने र व्यवस्थित शहरीकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
